नेपालले भोगेको प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट माग्छौँ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोका कारण उत्पन्न गम्भीर मानवीय संकटका बीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै राहत र उद्धारमा तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार र मंगलबार आफ्नो आधिकारिक फेसबुक खातामार्फत देशबासीका नाममा सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी लगायतका क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित भएका नागरिकको उद्धारका लागि जुट्न र सरकारको राहत अभियानमा सहयोग गर्न सबै क्षेत्रसँग अपिल गरेका छन् ।  

राहत र उद्धारमा एकढिक्का हुन अपिल
प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका छन्, "यस्तो महाविपद्को समयमा हामी सबै एक ढिक्का हुनुपर्छ। म सम्पूर्ण सामाजिक संघसंस्था, उद्योगी-व्यवसायी, युवा स्वयंसेवक र आम नागरिकहरूलाई सरकारले चलाएको राहत र उद्धार अभियानमा आ-आफ्नो ठाउँबाट हात बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।" बाढीपहिरोमा परी हालसम्म ९०० भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भइसकेको र हजारौँ बेपत्ता रहेको दुःखद परिस्थितिमा राज्यका सबै संयन्त्रहरू युद्धस्तरमा परिचालित भएको जानकारी समेत उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गराएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज
प्राकृतिक विपत्तिको मुख्य कारण विकसित मुलुकहरूले सिर्जना गरेको जलवायु परिवर्तन नै रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले अब नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने विचार व्यक्त गरेका छन् । कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए तापनि यसको गम्भीर परिणाम नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गरिने स्पष्ट पारेका छन् । "हाम्रा हिमालहरू पग्लिइरहेका छन् र बस्तीहरू बगिरहेका छन्।  यो विपद्को सामना गर्न र विकसित मुलुकहरूको प्रदूषणको मूल्य माग्न अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ," प्रधानमन्त्रीको स्टाटसमा उल्लेख छ। 

सञ्चार शैली र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा
महाविपद्को यस संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री शाहले नियमित पत्रकार सम्मेलन वा प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य सञ्चार माध्यम बनाएको भन्दै राजनीतिक वृत्त र सञ्चारमाध्यममा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ। विपक्षी दलहरूले संकटका बेला सर्वदलीय बैठक र प्रत्यक्ष संवादको अभाव खट्किएको टिप्पणी गरिरहँदा, प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले भने डिजिटल माध्यमबाट सिधै नागरिक र प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग विवरण लिने तथा द्रुत गतिमा सूचना प्रवाह गर्ने यो शैली प्रभावकारी रहेको दाबी गरेका छन्। 

बाढीपहिरोले देशको अर्थतन्त्र, जलविद्युत आयोजना र पूर्वाधारमा अर्बौँको क्षति पुर्‍याएको यस घडीमा युवा प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारका लागि यो विपद् व्यवस्थापन पहिलो र सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय परीक्षा बनेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।