रविलाई भैरहवाबाट नख्खु सारिदै  

काठमाडौं, ३० साउन - रुपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिने भएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले यसको पुष्टि गरेका हुन् । उनका अनुसार लामिछानेलाई कारागार सरुवाका लागि विभागले स्वीकृति दिएको हो । ‘कारगार सरुवाका लागि आएको निवेदनलाई विभागले स्वीकृति दिएको हो,’ उनले भने, ‘नख्खु ल्याउनका लागि विभागले गरेको निर्णय रुपन्देही कारागारलाई पठाइएको छ ।’

सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा राख्न आदेश गरेसँगै लामिछानेले त्यहाँबाट सरुवाका लागि निवेदन दिएका थिए । ‘उहाँको मन्जुरीनामा नै लिखित रुपमा नख्खु कारागार भनेर माग्नुभएको थियो । त्यही अनुसार निर्णय गरेर पठाएका हौं,’ महानिर्देशक शर्माले भने ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार आयोगको बैठकमा लामिछानेको कारागार सरुवाको काम भइरहेको बताएका थिए । लामिछानेले करिब पौने ३ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राखेर थुनाबाहिरै बस्न पाउने माग गर्दै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेका थिए । गत सोमबार उनको निवेदनलाई जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले अस्वीकृत गर्दै माग बमोजिम नहुने निर्णय दिएको थियो । 

अब आफूविरुद्धको मुद्दाको फैसला नहुञ्जेल लामिछानेले थुनाबाहिरै बसेर लड्न पाउने आशाको ढोका लगभग बन्द छ । हालसम्म प्राप्त प्रमाणका आधारमा गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक हुनुअघि नै सहकारीबाट रकम लिएर आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको अदालतको ठहर भइसकेको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमात्रै नभइ संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दर्ता छन् । लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ देखि कारागारमा छन् । थुनामा परेलगत्तै उनले कारागार सार्न निवेदन दिएका थिए । 

उनको दल यतिबेला दिनहुँ संसद बैठक वष्किार गरिरहेको छ । पार्टी सभापतिको रिहाइका लागि दबाब दिन पार्टीले हस्ताक्षर संकलन अभियान पनि चलाएको छ । उनको मुद्दा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा तीन पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ । यसअघि यही अदालतले बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको थियो ।

गत माघ १३ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको थियो । आदेशमा आफूलाई धरौटी बढी भएको र धरौटी राख्नुपर्ने जरुरी नभएको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यता सरकारी वकिल पक्षले थुनामा राख्नुपर्ने रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको थियो ।

त्यसै निवेदनमा टेकेर अदालतले उनको मागअनुसार धरौटी रकम कम नगरी जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै उच्च अदालतले तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए । गत चैत २२ मा आदेश आएकै दिन लामिछानेलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरी भैरहवा लगिएको थियो ।