काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले एमालेसँग फागुन २१ मै निर्वाचन गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निर्वाचनप्रति विश्वस्त पार्ने प्रयास गरेकी छन् । आफू नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउनेमा संशय व्यक्त गर्दै आएको एमालेसँग बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्कीले पहिलोपटक औपचारिक संवाद गरेकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँग संवादका लागि एमालेका शीर्ष तहका नेता भने गएनन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेता महेश बर्तौलालाई पठाएका थिए । जेनजी आन्दोलनपछि सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी पूर्वप्रधानन्यायाधिश कार्की आफ्नो दलप्रति कठोर देखिँदा एमाले पनि प्रखर विरोधीका रुपमा देखिँदै आएको छ । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेलाई बालुवाटार निम्त्याएर चुनावका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुलाई सम्बन्ध सुधारको थालनीका रुपमा हेरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि एमाले पनि फागुन २१ को निर्वाचन र प्रधानमन्त्री कार्कीप्रति केही नरम देखिएको छ । बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने भन्दै निर्वाचनका लागि एमालेको संस्थागत साथ खोजेकी छन् ।
एमाले नेता महेश बर्तौलाले छलफलका लागि आफ्नो पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुलाई सकारात्मक भनेका छन् । प्रधानमन्त्रीसँगको संवादमा सहभागी बर्तौलाले मुख्यगरि निर्वाचनकै विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले फागुन २१ गतेको निर्वाचनका लागि एमालेको संस्थागत साथ खोज्नुभयो । हामीले निर्वाचनको सम्बन्धमा जोडिएको सुरक्षाको विषयले निर्वाचनको निष्पक्षता र भयरहित वातावरणमा हुने आधार नबनिसकेको विषय राख्यौँ,’ बैठकपछि उनले भने, ‘एमाले लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेको पार्टी हो । जनतामा गएर परीक्षण हुन अस्वीकार गर्दैनौं । विरोध गर्दैनौं । एमालेले अपील होइन, चुनावको वातावरण खोजेको छ ।’
छलफलमा एमालेबाट महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव ज्ञवाली र नेता बर्तौला सहभागी हुँदा सरकारकातर्फबाट प्रधानमन्त्री कार्की र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल थिए ।
एमालेसँगको बिहीबारको भेटलाई आपसमा रहेको तिक्तता मेटाउने प्रधानमन्त्रीको प्रयत्नका रुपमा हेरिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव हुँदैन भन्ने दाबी गर्दै आएको एमालेले मंगलबार भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको थियो । त्यसयता एमालेले आफूहरू निर्वाचनविरोधी नभएको भन्दै निर्वाचनको निष्पक्षता र शान्तिसुरक्षाको विषय उठाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको भेटमा पनि एमालेले जेलबाट भागेका कैदीहरू, बाहिर रहेका हतियारका कारण निर्वाचनमा हुन सक्ने असुरक्षाको विषयमा प्रश्न राखेको थियो । ‘आईजीपीको अवकाश हुनेबित्तिकै स्थानहदले प्रहरीको मनोबल घटाएको छ । भागेका कैदी, लुटिएको हतियार फिर्ताको अवस्था के छ भनेर हामीले जिज्ञासा राख्यौं, प्रधानमन्त्रीज्युले आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो,’ बर्तौलाले बालुवाटार बैठकपछि भने । बैठकमा एमालेले सरकारको अहिलेसम्मको तयारीले निर्वाचन हुनेमा आफूहरू आश्वस्त नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ ।
पूर्वप्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलाई अवकाश भएलगत्तै स्थानहद तोकिएको सन्दर्भमा पनि एमालेले प्रश्न उठाएको थियो । यसले प्रहरीको मनोबल खस्किएको एमालेको भनाइ छ ।
बैठकपछि सञ्चारमन्त्री खरेलले एमालेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । ‘चुनावमा भाग लिनका लागि एमालेलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले आग्रह गर्नुभएको छ । सो क्रममा एमाले जनमतबाट टाढा नभाग्ने, चुनावमा जान मन गर्ने पार्टी भएकाले सरकारले चुनाव गराएको खण्डमा एमालेले चुनावमा भाग लिने कुरा गर्नुभयो,’ सञ्चारमन्त्री खरेलले भने,‘यो हिसाबले हेर्दा चुनावका सन्दर्भमा एमालेका तर्फबाट रहेको संशय निराकरण भएको महसुस सरकारले गरेको छ ।’ छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै दलले सहभागी हुन सक्ने र जनताले मत हाल्न सक्ने अवस्था बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार नै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि भेटवार्ता गरेकी छन् । उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले एमालेसँग जस्तै निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सक्दो भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
संसद् पुनःस्थापनाको विषय पनि उठ्यो
विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका बर्तौलाले गत भदौ २७ गते गरिएको संसद् विघटनबारे सर्वोच्च अदालतबाटै परीक्षण हुनुपर्ने विषय पनि आफूहरूले बैठकमा राखेको बताए । ‘अदालतले सरकार वैध छ भने हामी मान्छौँ, संसद् विघटनबारे अदालतको निर्णय स्वीकार्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर यी दुवै कुराको निरुपण सर्वोच्च अदालतले चाँडो गर्नु जरूरी छ । हामी अदालतको आदेश पालना गर्न तयार छौं ।’ सञ्चारमन्त्री खरेलले बैठकमा संसद पुनःस्थापनाको विषय उठेपछि बैठक चुनावमै केन्द्रीत भएको जानकारी दिए ।
अहिलेको सरकार गठन र प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २७ गते सरकार सम्हालेपछि गरेको संसद् विघटन सिफारिसविरुद्ध एमालेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा मंसिर १७ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।