‘ऊर्जामा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक’

काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । भारतीय उद्योग परिसंघ (बीआईएन) को आयोजनामा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न साउथ एसिया पावर समिट, २०२५ मा सहभागी ऊर्जा विज्ञहरूले नेपालमा नीतिगत हस्तक्षेपपछि मात्रै ऊर्जामा लगानी गर्न सकिने बताएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक नुतनकुमार शर्माले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दक्षिण एसियाको विद्युत् माग धान्न आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि नेपाल सक्षम रहेको बताएका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सुभाशकुमार मिश्रले बीआईएन राष्ट्रहरूको बीचमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्न केही चुनौतीहरू भए पनि योजना र विशिष्ट रणनीति बनाएर अघि बढेमा यो सम्भव हुने बताए ।

सम्मेलनको प्रविधिक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पाकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ऊर्जा क्षेत्र तीव्र गतिले लगानी भित्र्याउन नीतिगत हस्तक्षप आवश्यक रहेको बताए । उनले बीआईएन नै ऊर्जाका आयोजनामा लगानी वृद्धि गर्न नीतिगत हस्तक्षपको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिए ।

नेपाल सरकारले सन् २०३५ भित्र विद्युत् जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरी अघि बढेको स्मरण गराउँदै डाँगीले त्यसका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेकोले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई बिटुबी लगानी लिएर नेपाल आउन डाँगीले आग्रह गरे । विद्युत् उत्पादन, वितरणमा खुला पहुँच र पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकोले बीआईएन राष्ट्रहरूले दीर्घकालीन र छोटो अवधिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउने क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउने सम्भावित रणनीतिहरू बनाए लगानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । डाँगीले भारत र बंगलादेशमा स्वच्छ ऊर्जाको ठूलो माग रहेको र नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको अपार सम्भावना रहेकाले बीआईएन देशहरूको आपसी सहकार्यबाट भारत र बंगलादेशको स्वच्छ ऊर्जाको माग पूरा गर्न नेपाली ऊर्जा उत्पादकहरू सक्षम रहेको पनि बताए ।

नेपालमा अहिले नेपालको विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट पुगिसकेको तथा पाँच हजार ५०० मेगावाटका आयोजनाहरू अहिले निजी क्षेत्रको अगुवाइमा निर्माणमा रहेको बताउँदै डाँगीले थप तीन हजार मेगावाटका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापन गरेर निर्माणमा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । त्यसबाहेक निजी क्षेत्रले थप २० हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाकोहरूको अध्ययन समेत गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमार्फत ऊर्जा सहकार्य बढाउन रणनीति बनाउनुपर्ने विषयक प्राविधिक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बीआईएन राष्ट्रहरूमा पछिल्लो दुई वर्षमा विद्युत् को माग तीव्र ढंगले बढिरहेकाले नेपालसँगको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यी देशहरूबीचको विद्युत व्यापारलाई कसरी विस्तार गर्ने, कसरी सहकार्य बढाउने, त्यसका लागि योजना, रणनीति तथा मार्गचित्र तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । खुला पहुँच र विद्युत व्यापारलाई प्रवर्धन गर्न उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा उचित योजना हुनुपर्ने, यसको लागि संरचनात्मक, व्यावसायिक र नियामक पक्षहरूले नीतिगत हस्तक्षेपहरू गरेर वृहद विद्युत व्यापार परिदृश्यको लागि तयार हुनुपर्ने गर्गको धारणा थियो ।

अन्तरदेशीय विद्युत् आदान– प्रदान प्रबर्द्धन गर्न रूपरेखा/ढाँचा तयार गर्न आउने सम्बन्धित चुनौती र सम्भावनाबोको प्रविधिक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका अर्का उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले पहिले विद्युत् व्यापार दीर्घकालीन आधारमा हुने गरेको भएपनि अहिले भारतले ल्याएको नयाँ क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिका अनुसार डे अहेड मार्केट (डीएएम) मा दैनिकरूपमा पनि अन्तरदेशीय व्यापार सम्भव भएको बताए । उनले नेपालबाट अहिले भारतमा एक हजार मेगावाटभन्दा बढी र बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत निर्यात भइरहेको बताउँदै बंगलादेशमा निर्यात भइरहेको विद्युतको महसुल स्थिर रहेको र भारतीय बजारमा स्थिर र डे–अहेड दुवै तरिकाले विद्युत आयात/निर्यात भइरहेको जिकिर गरे ।

उनले यस क्षेत्रमा अहिले नेपालको सरकारी तवरबाट मात्रै विद्युत व्यापार भइरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर अनुमति पर्खिरहेको धारणा राखे । ‘अझै पनि, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले यस क्षेत्रमा विद्युत् आदान–प्रदानको प्रवेश बढाउन उचित रणनीति बनाउन आवश्यक छ,’ लामाले भने ।

सम्मेलनमा सहभागी ऊर्जा उद्यमी अभिज्ञा मल्ल, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले पनि आफ्नो धारण राखेका थिए । समिटमा भुटान, भारत र नेपाल (बिन) को ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय ऊर्जा उद्यमीहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूको सहभागीता रहेको थियो । नेपालको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय टोलीले सम्मेलनमा सहभागी भएको थियो । सरकारी अधिकारीहरूका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक शर्मा नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो ।