भूमि आयोग ब्यूँतियो, खारेजीको सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सोमबार भूमि आयोग खारेजविरुद्धको रिटमा सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो । उक्त निर्णयसँगै भूमि आयोग पुनः ब्यूँतिएको छ । यसअघि कार्की नेतृत्वकै सरकारले गरेको राजदूत फिर्ताको निर्णय पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो ।

पछिल्लोपटक ०८१ कात्तिक १३ मा कांग्रेस र एमालेसहितको संयुक्त सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर भन्दै काम अघि बढाइरहेका बेला सरकार परिवर्तन भएपछि आयोग नै खारेज गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको बैठकले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र सबै जिल्ला कार्यालयलाई विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध आयोगका तत्कालिन अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले कात्तिक ९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आफूहरूलाई हटाउनुअघि सरकारले स्पष्टीकरणको कुनै मौका नै नदिई आयोग नै खारेज गरेको जिकिर गर्दै उक्त निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो । प्यूठानका रिजाल अध्यक्ष रहेको आयोगमा सनतकुमार कार्की, गुञ्जकुमार खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाइँ, जगतबहादुर बस्नेत, टेकबहादुर शाह, गोवर्धन कोली र आरती भण्डारी सदस्य छन् ।

गत कात्तिक ११ मा न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो । दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको कात्तिक १३ का दिन न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पोखरेलको इजलासकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मंसिर १४ का लागि अन्तिम सुनुवाइ तोकेको थियो । आइतबार र सोमबारको नियमित सुनुवाइपछि सोमबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्ने फैसला सुनाएको हो ।

खारेजीको मार पटक पटक

पछिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोग खारेज गरेर २०७८ भदौ ३० गते केशव निरौलाको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग बनाएको थियो । उक्त आयोगले १० लाख ३८ हजार भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन लिइसकेको थियो । ४ हजार ५८६ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गर्‍यो ।

एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि २०८० चैत ८ मा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता निरौला नेतृत्वको आयोग खारेज गर्‍यो । त्यतिबेला कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवर्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरू सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगे । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दियो । अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्न/नगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न/राख्न लगाउन अन्तरिम आदेश दिएपछि केही समय आयोग गठन हुन सकेन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धको नयाँ सरकार बनेपछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । अहिलेसम्म १८ वटा आयोग र समितिहरू बनिसकेको छ । अहिले गठन भएको १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आयोग हो ।