होप फर्टिलिटी प्रकरणमा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चर्चित डिम्ब तस्करी प्रकरणमा होप फर्टिलिटी एण्ड डायग्नोस्टिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय किन गरिएको हो भन्ने कारण माग गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई कारण लिखितमा पेस गर्न सोमबार आदेश दिएको हो ।

दुई जना पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले दायर गरेको परमादेशसम्बन्धी रिटमाथि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश गरेको हो । रिटमा अवैध रूपमा किशोरीहरूको डिम्ब संकलन गरी बिक्री गर्ने फर्टिलिटी सेन्टरका सञ्चालक तथा संलग्नमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय कसरी, किन र कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयमा अदालतले विशेष चासो देखाएको छ । अदालतले मुद्दा नचलाएको निर्णयका सबै कारणहरू विस्तृत रूपमा लिखित रूपमा पेस गर्न काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय (पाटन), महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई विपक्षीका रूपमा आदेश दिएको छ ।

पीडितका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट अभियोजन नगर्ने निर्णय तत्काल बदर गरी शरीर बन्धक, बालबालिकासम्बन्धी कसुर, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा उनीहरूले सामना गरेको अन्य सबै आपराधिक क्रियाकलापमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही अघि बढाउन माग गरिएको छ । साथै, यथाशीघ्र अभियोगपत्र दायर गर्न परमादेशको माग समेत गरिएको छ ।

‘होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालि’माथि दुई किशोरीले गम्भीर आरोप लगाउँदै सीआइबीमा उजुरी दिएका थिए । आर्थिक प्रलोभन, झुक्यान र दबाबमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब निकालेर व्यापार गरिएको उजुरीमा थियो । उजुरीका आधारमा सीआइबीले बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धान पूरा भइसकेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले दुवै क्लिनिकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरिरहेका बेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अचानक मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयपछि मुद्दासम्बन्धी फाइल नै बन्द गरियो, जसपछि पीडित पक्षले न्यायिक हस्तक्षेपका लागि सर्वोच्च अदालत धाएका थिए । अब सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार विपक्षी निकायहरूले मुद्दा नचलाउने निर्णयको आधार कति उचित थियो भन्ने विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

होप फर्टिलिटीका लगानीकर्तामध्ये महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी पनि एक हुन् । उनको बहुमत शेयर रहेको खुलेपछि मुद्दा नचलाउने आफैं प्रमुख रहेको निकायको निर्णय आफूले नगरे भन्दै उनी पन्छिदै आएकी छन् । महान्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमा ल्याइएका व्यक्ति स्वार्थ बाझिने निर्णयका कारण विवादमा पर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले थाहा नै नपाएको जस्तो गर्दै आएको छ ।