सेवासुविधा खोसिएपछि राष्ट्रिय सभा सांसद र अर्थमन्त्रीबीच नोकझोक

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा टुक्रे आयोजना कटौती र राष्ट्रिय सभा सदस्य र पूर्वविशिष्टहरूको स्वकीय सचिवलगायतका सेवा–सुविधा खोसिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार नोकझोक चल्यो । बैठकमा सांसदहरू र अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालबीच एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप भएको हो ।

समितिका सदस्यहरूले सरकारले ‘बदलाको भाव’ राखेर राष्ट्रिय सभामाथि विभेद गरेको आरोप लगाए । अर्थमन्त्री खनालले भने यसलाई निराधार लाञ्छना भन्दै चुनौती दिएका थिए ।

अर्थमन्त्री खनालले चुनावको लागि खर्च जुटाउनुपर्ने भन्दै बजेटमा परेका टुक्रे आयोजनाको बजेट कटौती गरेका थिए । उनले राजनीतिक पहुँच र शक्तिका आधारमा बजेटमा परेका र पूर्वतयारी नसकिएका आयोजनाको बजेट कटौति गरेका थिए । यस्तै सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट सांसद र पूर्वविशिष्टहरूको सेवासुविधा कटौती गरेको थियो ।

सांसदहरूको आक्रोश

बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले बजेट कटौती सांसदहरूको सम्मानविपरीत भएको दाबी गर्दै सरकारको सांसदप्रतिको धारणा के हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको सेवा सुविधा कटौती भएको र आफूहरूले राखेको आयोजना कटौती भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । ‘तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना काटिन्छ भनेर भनिएको छ, तर राष्ट्रियसभा सांसदका करिब १०० योजना त बजेटमै परेनन् । त्यसपछि बाँकी विकास योजनासमेत कटौती गर्नु अन्याय हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले स्वकीय सचिव सुविधा कटौतीलाई ‘नैतिकताविहीन निर्णय’ भन्दै आपत्ति जनाए । उनले राष्ट्रियसभामा दीर्घ राजनीतिक योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरू रहेको उल्लेख गर्दै ‘सहारा चाहिने बेलामा सुविधा खोसेर सांसदलाई बेसहारा बनाइएको छ,’ उनले भने । टुक्रे आयोजना कटौतीका नाममा विकास नै रोकिएको दाबी गर्दै उनले करिब एक खर्ब २० अर्ब बराबरको बजेट जोगाएपनि यसले विकास– निर्माण प्रभावित हुने दाबी गरे ।

सांसद शारदादेवी भट्टले प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वकीय सचिव राख्ने तर सांसदको सुविधा खोसिएको उल्लेख गर्दै दोधारे व्यवहार देखिएको आरोप लगाइन् । विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्ष प्रयोग गर्न नपाएको विषयमा पनि उनले आपत्ति जनाइन् । सांसद उर्मिला अर्यालले पनि बजेट कटौतीमा ‘बदलाको भावना’ देखिएको भन्दै पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको बताइन् ।

बजेट अनुशासन भएनः अर्थमन्त्री

सांसदहरूले लगाएको आरोपको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सरकारमाथि लगाइएका लाञ्छना तथ्यविहीन रहेको बताए । सामाजिक सञ्जालका हल्लाका आधारमा आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाल सरकारको बजेट बचाएर अर्थमन्त्री वा सचिवको कम्पनीमा लगानी भएको छ भन्नु गलत हो । गलत गरको े भए अख्तियारले हेर्ने नै छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले कानूनले व्यवस्था गरेअनुसार मात्र सेवा–सुविधा दिन सकिने बताउँदै स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः प्रदान गर्न चाहिने संशोधनसमेत संसद्कै जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पारे । ‘म आफैंले स्वकीय सचिव लिएको छैन । घरमा सुरक्षाकर्मीसमेत छैनन् । यदि कानूनी व्यवस्था भएन भने सेवा–सुविधा दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री खनालले अहिले सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्न नसकेको रकमबाट कोषको व्यवस्थापन भइरहेको बताए । उनले कतिपय मन्त्रालयले कार्यान्वयन क्षमता भन्दा तीन गुणासम्म बढी आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्तिले समस्या बढेको पनि बताए ।

कटौतीमा परेका तर ठेक्का/टेण्डर प्रक्रियामा गइसकेका योजनाको बजेट भने फुकुवा भइरहेको खनालले जानकारी दिए । ‘एलएमबीआईएसमा खुला भइसकेका योजना अहिले पनि करिब १६ अर्ब जति फुकुवा भइसकेका छन्,’ उनले भने ।

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक खर्च विद्यमान बजेटभित्रै जोहो गर्नुपर्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । आगामी सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व नथप्ने गरी काम गरिरहेको भन्दै उनले सांसदहरूलाई परिस्थितिको गम्भीरता बुझिदिन आग्रह पनि गरे ।