एजेन्टको आन्दोलनले भन्सार ठप्प

काठमाडौं । भन्सार एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानैदेखि भन्सार ऐनको विरोध गर्दै देशभरका भन्सार कार्यालयमा ‘पेन डाउन’ गरेपछि राजस्व संकलन ठप्प भएको छ । भन्सार एजेन्ट महासंघले मंसिर २० गते जारी भएको ‘भन्सार ऐन २०८२’को विरोधमा देशभरका भन्सार कार्यालयमा मंगलबारदेखि ‘पेन डाउन’ गरेको हो ।

ऐनका कतिपय दफाहरूले भन्सार एजेन्टहरूको पेसागत हकहितलाई असर पुर्‍याउने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने भन्दै विरोध महासंघले विरोध जनाएको हो । महासंघका अध्यक्ष प्राचीनकुमार थैवका अनुसार, ऐनका केही प्रावधानहरूले भन्सार एजेन्टलाई हतोत्साहित तुल्याएको र व्यापार सहजीकरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । विशेष गरी, भन्सार इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई दण्ड र जरिवानाको प्रावधानले एजेन्टहरूको कार्यशैलीमा अवरोध पुर्‍याएको महासंघले जनाएको छ ।

भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार भन्सार ऐन, २०८२को उपदफा ७१को (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो उपदफामा ‘घोषणा कर्जाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रुपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न’ सकिने कुरा उल्लेख छ । जसको विरोधमा देशभरका भन्सार एजेन्टहरू उत्रिएका हुन् ।

सो व्यवस्था हटाउन महासंघले भन्सार विभाग र अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको, तर आफ्ना मागहरू बेवास्ता गर्दै ऐन ल्याएको एजेन्टहरूको गुनासो छ । महासंघ अध्यक्ष थैवले सरकारले उत्पन्न परिस्थितिलाई समयमै समाधान नगरेमा आन्दोलनलाई थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् । आन्दोलनको परिणामस्वरूप, विरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर लगायत सबै भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प बनेको छ । जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लाग्ने निशिचत छ ।

वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट दैनिक ५७ करोड रुपैयाँ र मासिक साढे १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने गरेको थियो । यस्तै, भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट दैनिक ३३ करोड बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य थियो । तर आन्दोलनका कारण राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । विराटनगर भन्सारले पनि दैनिक करिब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएको छ । तर आन्दोलनका कारण सो लक्ष्य प्राप्तिमा असर परेको छ ।

भन्सार एजेन्टहरूले बदनियत पूर्ण ढंगले गरिने त्रुटि र साधारण त्रुटिबीच स्पष्ट विभेद गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । जानाजान राजस्व छल्ने उद्देश्यले गरिएको कार्यमा कडा कारबाही हुनुपर्नेमा आफूहरू सरकारको पक्षमा रहेको तर असावधानीले हुने त्रुटिमा ठूलो सजाय उचित नहुने माग राखेका छन् ।

विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि भन्सार एजेन्टहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष पवन सारडाले सरकारले उद्योगी व्यवसायी र भन्सार एजेन्टलाई कारबाही गर्ने गरी ल्याएको नयाँ भन्सार ऐनको विरोधको समर्थन गरेका छन् । भन्सार एजेण्टहरूको विरोधसँगै, यस आन्दोलनले व्यापारको गति र राजस्व संकलनमा गम्भीर असर पारेको छ, र यस मुद्दामा सरकारको समयमै ध्यानाकर्षण गर्ने अपील गरिएको छ ।