भन्सार एजेन्ट र विभागबीच सहमति

काठमाडौं । भन्सार ऐन २०८२ मा भएका केही प्रावधानविरुद्ध असहति जनाउँदै देशभर ‘पेन डाउन’ गरेका भन्सार एजेन्ट र भन्सार विभागबीच सहमति भएको छ । बुधबार विभागमा भएको छलफलमा व्यावहारिक पक्षका विभागसँग सम्बन्धित माग तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र ऐनसँग सम्बन्धित मागहरू अर्थ मन्त्रालयलाई अवगत गराउने सहमति बनेको बताइएको छ ।

भन्सार एजेन्टहरूसँगको सहमतिपछि विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूको मागका विषयमा अर्थमन्त्रालयमा अवगत गराउने र व्यवस्थापन सुधार गर्ने सहमति भएको जनाएको छ । ‘भन्सार एजेन्ट महासंघका तर्फबाट विभिन्न किसिमका मागहरू भन्सार विभागमा पेस गरिएकोमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने र विभाग/कार्यालयबाट सम्बोधन हुने प्रकृतिका मागहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने एवं नियमावलीमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त मागका विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा अवगतार्थ पठाउने निर्णय भएको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विभाग र भन्सार एजेन्टबीच मंगलबार भएको वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि देशभर भन्सार कारोबार ठप्प भएको थियो । तर बुधबारको छलफलपछि सहमतिमा पुगेको भन्सार एजेन्टहरूको भनाइ छ । भन्सार एजेन्ट महासंघले भन्सार ऐनमा समावेश गरिएको दण्ड–जरिवानाका कडा प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेको थियो । महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नवीकरण, निलम्बन प्रक्रिया, बैंक जमानत, युजर–आईडी प्रणाली, इन–आउट नोट प्रणाली तथा मालवस्तु जाँचपास प्रक्रियालाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सीमित गर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

भन्सार एजेन्टहरूका अनुसार भन्सार ऐन, २०८२को उपदफा ७१को (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सो उपदफामा ‘घोषणा कर्जाले विद्युतीय माध्यमबाट कम्प्युटर प्रणालीमा वस्तुको विवरण घोषणा गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात फरक रुपमा संलग्न गरेमा त्यस्तो घोषणाकर्तालाई सो घोषणा बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिबाना र लाग्ने महसुल असुल गरी त्यस्तो वस्तु जाँचपास गर्न’ सकिने कुरा उल्लेख छ । जसको विरोधमा देशभरका भन्सार एजेन्टहरू उत्रिएका हुन् । नयाँ ऐनले मानवीय त्रुटिसमेत दण्डयोग्य बनाई कडाइ गरेको भन्सार एजेन्टहरूको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट आइतबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन मंगलबार देशका सबै भन्सार कार्यालयमा विस्तार भएको थियो । जसबाट भन्सार कार्यालयहरूमा मालवस्तु जाँचपास रोकिएको थियो भने भन्सार राजस्व संकलन प्रभावित भएको थियो ।

दुई पक्षबीच सहमति भएपछि भन्सारको अवरोध हटेको बताइएको छ । आन्दोलनका कारण राजस्व संकलन ठप्प हुने र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का पुग्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

सरकारले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट दैनिक ५७ करोड रुपैयाँ, भैरहवा भन्सारबाट ३३ करोड र विराटनगर भन्सारबाट १४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै आएको थियो ।