अनलाइन व्यापारमाथि नियमन

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सपिङ (इ–कमर्स) लाई व्यवस्थित र उपभोक्तामैत्री बनाउन भुक्तानी र डेलिभरीमा नयाँ र कडा नियमहरू लागू गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका, २०८२’ ले डिजिटल भुक्तानी, पैसा फिर्ता प्रक्रिया र विदेशी कम्पनीहरूको सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले विद्युतीय माध्यमद्वारा हुने व्यापारलाई पारदर्शी, सुरक्षित, विश्वसनीय र उपभोक्तामैत्री बनाउन नियमन गर्न लागेको हो ।

नयाँ निर्देशिका अनुसार अब सबै इ–कमर्स व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । नगद मार्फत भुक्तानी गरिएको अवस्थामा पनि अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यवसायीले वस्तु वा सेवाको मूल्य र तोकिएको ढुवानी लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित अन्य कुनै अतिरिक्त रकम लिन पाउने छैनन् ।

उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिकाले सामान फिर्ता र पैसा फिर्ताको समयसीमा पनि तोकेको छ । यदि कारोबारसँग सम्बन्धित भुक्तानी असफल भएमा वा सामान फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित फर्मले ७ दिनभित्र रिफण्ड वा रिटर्नको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । डेलिभरी र फिर्ता सम्बन्धी यी व्यवस्था पालना भए नभएको बारे निरीक्षण अधिकृतले नियमित अनुगमन गर्नेछन् ।

विद्युतीय प्लेटफर्ममा भ्रामक वा अतिरञ्जित सूचना तथा विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाइने छैन ।

विद्युतीय व्यापार प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण एनक्रिप्टेड रुपमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । यदि सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा खराबी आएमा कारोबार तुरुन्त बन्द गरेर सोको जानकारी विभागमा दिई पुनः प्राप्ति भएपछि मात्र व्यवसाय सुचारु गर्न पाउनेछन् ।

कारोबारमा संलग्न फर्मले कानुन बमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यसअघि विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पोर्टलमा अनिवार्य रुपमा फर्मको सूचीकरण गर्नुपर्नेछ । आवश्यक विवरण पूरा भएको अवस्थामा निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विभागले सूचीकरण गर्नेछ ।

विदेशमा दर्ता भई नेपालमा इ–कमर्स व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरूका लागि पनि सरकारले नियम कसिलो बनाएको छ । त्यस्ता कम्पनीले नेपालमा हुने कारोबार र उपभोक्ताका गुनासो व्यवस्थापनका लागि अनिवार्य रूपमा स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, विदेशी कम्पनीले नेपालको कर प्रणाली, पारवहन, उपभोक्ता संरक्षण र डेटा गोपनीयता सम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले तोकेका नियमहरू उल्लंघन गरेमा विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१ बमोजिम कारवाही गरिनेछ । विभागले खटाउने निरीक्षण अधिकृतले वस्तुको डेलिभरी, भुक्तानी प्रणाली र उपभोक्ताको व्यक्तिगत सूचना संरक्षण भए नभएको बारे सूक्ष्म जाँचबुझ गर्ने अधिकार पाएका छन् ।