झरी परिरह्यो, डोजर चलिरह्यो

काठमाडौं । झरी परिरहँदा पनि आइतबार मनोहरा खोला किनारमा घरटहरा भत्काउने क्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । शनिबार थापाथली र गैरीगाउँ क्षेत्रमा सुकुम्वासी बस्ती हटाएको सरकारी डोजर मनोहरा किनारबाट राति फर्किएको थियो ।
मनोहरा किनारमा डेढ दशकदेखि बिस्तारित बस्ती बर्सेनि बाक्लिएको थियो । पक्की घरहरू बढेका थिए । धेरै संरचना भएकाले अतिक्रमण हटाउने स्थानीय तहको अघिल्ला प्रयासहरू असफल हुँदै आएका थिए । थुप्रै पक्की घरहरू रहेकाले तोडफोड नहोला भन्ने ठानेर धेरैले शुक्रबारसम्मको अल्टिमेटमलाई बोवास्ता गरेको खुलेको छ । आइतबार घरटहरा भत्काउँदा धेरै परिवारका सामान असरल्ल हुनुले यसको पुष्टि गरेको हो ।
भक्तपुरको मनोहरा खोला किनारस्थित सुकुम्वासी बस्तीका ७० प्रतिशत घरटहरा तथा संरचना आइतबार भत्काइएको छ । बिहान १० बजेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाबाट आएका सात वटा डोजरले बस्तीका संरचना भत्काइएको हो । असिनापानी परेर बाधा परेकाले भत्काउने काम आइतबार पुरा नहुँदै रोक्नुपरेको जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रमुख एसपी सूर्यबहादुर खड्काले बताए । बाँकी संरचना सोमबार भत्काइने जानकारी उनले दिए । सुकुम्वासी बस्ती उठाउन भक्तपुरबाट खटिएका १ हजार ४ सय नेपाल प्रहरी र ६०० सशस्त्र प्रहरी गरी दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो । बस्ती छाड्ने  वास्तविक सुकुम्वासीलाई दशरथ रंगशालामा पठाइएको बताउँदै एसपी खड्काले त्यहाँबाट खान र बस्नका लागि होल्डिङ सेन्टरमा पठाइएको उल्लेख गरे । 
मनोहरा किनारबाट कतै घरजग्गा नभएको र दरिलो आयस्रोत पनि नभएको भन्दै महानगरपालिकाको आश्रयमा जानेको संख्या भने निकै कम छ । आइतबार असिानापानी परिरहँदा डोजरहरुले मनोहरा किनारका घरटहरा भत्काएका छन् । वर्षामा रुझ्दै आफ्ना सामान जोगाउन उक्त क्षेत्रका बासिन्दाको हतारो टिठलाग्दो देखिएको छ । कतिपय आफ्नै सामानमुनि ओत लागेका थिए । 
ओत भत्काइएपछि बिचल्ली परेकाहरूलाई सामान सार्न र गाडीमा लोड गर्न सुरक्षाकर्मी र महानगरपालिकाका नगर रक्षकले सघाएका थिए । शनिबार मनोहरा किनारमा बस्ती हटाउन डोरज पुगेपछि स्थानीयले ढुंगामुडा गरेका थिए । स्थानीय र प्रहरीबीच झडप हुँदा २२ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । आइतबार भने बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दलको तैनाथी देखेर स्थानीय हच्किएका थिए । त्यसैले घरटहरा भत्काउन अवरोध भएन । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले निरीक्षणका लागि आफैं मनोहरा किनार पुगे । भूमिहीनको सुरक्षित व्यवस्थापनबारे उनले जानकारी लिएका थिए । 
काठमाडौंमा संघ सरकार स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै एक्सनमा उत्रिएपछि सार्वजनिक जग्गामा रहेका अतिक्रमण हटाउन देशका विभिन्न पालिकाको ध्यानाकर्षण भएको छ । बुटवलमा अतिक्रमण हटाइएको छ भने पोखरामा महानगरपालिकाले अल्टिमेटम दिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा फुटपाथ अतिक्रमण व्यवसायीलाई सम्झाएको छ । पहिलो चरणमा सम्झाउने, दोस्रो चरणमा बल प्रयोग गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक जग्गामा रहेको अतिक्रमण हटाउन सुरु गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पनि चासो लागेको छ । त्रिविको जग्गा लामो समयदेखि अतिक्रमणको चपेटमा छ । 
काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार हुँदै देशका प्रमुख सहरहरूमा विस्तार भएको हो । काठमाडौंमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको गोठाटार बुद्धचोक र मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गराउन ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
बस्ती हटाउनुपूर्व त्यहाँका नागरिकलाई आफ्ना सामान निकाल्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरिरहेका छन् भने विस्थापित भएकाहरूका लागि सरकारले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ ।
वासस्थान भत्काइएपछि मनोहरा क्षेत्रका बसोबासी उल्लेख्य संख्यामा डेरा लिएर सरेका छन् । मनोहराबाट सरकारले दिने भनेको आश्रयमा जानेहरू निकै न्यून संख्यामा छन् । 
सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटल तथा लजमा बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा जोखिमयुक्त क्षेत्रका बस्ती हटाइने र दोस्रो चरणमा वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने योजना छ । सहारा नभएका र समस्यामा परेकाहरूलाई दशरथ रंगशालामा अभिलेख राखेर सुरक्षित स्थानमा लैजाने प्रबन्ध मिलाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विस्थापितहरूको स्वास्थ्य जाँच र मनोसामाजिक परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत परिचालन गरेको छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ४ स्थित उच्च अदालत अगाडिको करिब साढे दुई बिघा सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा आइतबार हटाएको छ । अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गा खाली गर्न वर्षौंदेखि प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । यस्तै, नुवाकोटमा गल्छी–रसुवागढी सडक आयोजनाले सडक पहुँच मार्गभित्र पर्ने ८६ वटा निजी र एक दर्जन सरकारी संरचना भत्काउन सुरु गरेको छ । १० वर्षदेखि अधुरो रहेको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सम्पन्न गर्न बजार क्षेत्रका अतिक्रमण हटाउनु अनिवार्य देखिएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । पर्साको वीरगञ्जमा पनि गण्डक नहरको डिल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउन ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ । जेठ ७ गतेभित्र संरचना नहटाए महानगर आफैंले भत्काउने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल गर्ने चेतावनी दिएको छ । यसबाट पोखराका करिब २५ हजार भूमिहीन र सुकुम्वासी त्रसित छन् र उनीहरूले विकल्पबिना हटाए संघर्ष गर्ने चेतावनी दिँदै समितिसमेत गठन गरेका छन् । 
उता त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गर्ने १८ वटा संघसंस्थालाई ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न पत्राचार गरेको छ । त्रिविको जग्गामा प्रहरी वृत्त, बैंक, र विभिन्न संघ–संस्थाहरूले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् ।
सरकारी कदमको आलोचना र समर्थन दुवै भइरहेका छन् । मानवअधिकार एलायन्सले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बलपूर्वक बस्ती हटाउनु मानवीय दृष्टिले उचित नभएको भन्दै सरकारलाई प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न आग्रह गरेको छ । विस्थापित परिवारमा देखिएको भय र अनिश्चितताले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने एलायन्सको ठहर छ । तर, सरकारले भने वास्तविक समस्यामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम सहजरूपमा भइरहेको दाबी गरेको छ । सुकुम्वासी बस्तीबाट दशरथ रंगशालामा ल्याइएकाहरूमा बालबालिकाको शिक्षा र रोजगारी गुम्ने चिन्ता देखिएको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन् । सबैतिरबाट जग्गा फिर्ता गर्ने र अवैध संरचना हटाउने यो अभियानले आगामी दिनमा थप व्यापकता पाउने देखिएको छ ।