गोल्छालाई उपस्थित गराउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले मंगलबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गोल्छालाई थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाउन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई आदेश दिएको हो ।
गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । अदालतले विपक्षी सीआईबीलाई बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
ब्युरोले गत बिहीबार काठमाडौंको नक्सालबाट गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि बीमा कम्पनीको रकम दुरुपयोग, इनसाइडर ट्रेडिङ, कृत्रिम सेयर मूल्यवृद्धि तथा धितोपत्र बजारमा योजनाबद्ध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ९४, ९५, ९६ र ९८ अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
गोल्छा हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीमाथि थप अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित सेयर कारोबारमा गोल्छाको नाम ‘कसुर गर्न सहयोग गर्ने व्यक्ति’ को सूचीमा छ ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत उधारोमा सेयर खरिद, रकम नतिरी कारोबार, एउटै नेटवर्कबाट विभिन्न खातामा सेयर किनबेच तथा कृत्रिम माग सिर्जना गरेर मूल्य वृद्धि गराइएको आशंका गरिएको छ । गोल्छाको रकम प्रयोग गरी भट्टसँग जोडिएका कारोबार भएको दाबीसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस प्रकरणमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी र त्यसका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचानमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । साथै अन्य व्यवसायी तथा संस्थाहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा नियामक निकाय र अनुसन्धान एजेन्सीले थप छानबिन तीव्र बनाएका छन् ।
गोल्छाको पक्राउपछि निजी क्षेत्र त्रसित छ । सरकारले पहिले सुन्ने नीतिविपरीत हात हाल्दा व्यावसायिक वातावरण बिथोलिने चिन्ता बढेको छ ।