खिम्तीको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया टुंग्याउन वार्ता समिति पुनर्गठन

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रामेछापस्थित ६० मेगावाटको खिम्ती–१ जलविद्युत केन्द्रको स्वामित्व सरकारमा ल्याउने आवश्यक प्रक्रियाका लागि वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले नर्वेजियन लगानीमा बनेको यो जलविद्युत केन्द्रको सेयर स्वामित्व सरकारमा हस्तान्तरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन गठित वार्ता समितिको पुनर्गठन गरेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति पुनर्गठन गरिएको छ । समितिले खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको सेयर  स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी तथा कर भुक्तानीलगायत विषयमा प्रवर्धक कम्पनीसँग वार्ता गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सिफरिस गर्नेछ ।
खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत हिमाल पावर लिमिटेडले गरेको हो । यो जलविद्युत् केन्द्रले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन गर्दै आइरहेको छ  । प्रवर्धक कम्पनीसँग भएको विद्यमान सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन थालेको २० वर्षपछि जलविद्युत् केन्द्रको ५० प्रतिशत स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 
जलविद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा आएको २० वर्ष २०७७ सालमा नै भइसकेको भएपनि विविध कारणले आधा सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै टुंगिन सकेको छैन । औपचारिक रूपमा खिम्तीको आधा सेयर विद्युत् प्राधिकरणको नाममा हस्तन्तरण भइनसकेको भएपनि यो जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत्को खरिद दरमा आधा हिस्साको मात्रै भुक्तानी हुँदै आएको छ । 
विद्युत् प्राधिकरणले आधा स्वामित्व लिएसरह नै विद्युत् खरिद दर भुक्तानी गर्न थालेपछि हिमाल पावरले खिम्तीको सेयर बुटवल पावर कम्पनीलाई जिम्मा लगाएर नेपालबाट गइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब खिम्तीले उत्पादन गर्ने विद्युतको नयाँ खरिद दर निर्धारण, रोयल्टी तथा करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत अन्तिम रूप दिन आवश्यक छ ।
यसैबीच, प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिले विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन तथा समाधानका लागि काम गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।  त्यस्तै, प्राधिकरणमा रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्तिलक्ष्मी शाक्यलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि सञ्चालक समितिले गरेको छ ।