बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयनमा जोड

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सार्वजनिक गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बराबरको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा उद्योग क्षेत्रका जानकारहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 
उनीहरूले लगानी, नवप्रवर्तन र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएकामा त्यसलाई  सकारात्मक भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेको भए पनि उत्पादन तथा उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि अपेक्षित प्रोत्साहन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे ।
सरकारले लगानी र उद्यमशीलता विस्तारको लक्ष्य राखे पनि कम्पनी करको दर घटाउन नसकेका उनले बताए । ‘सरकार साँच्चिकै उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
उनका अनुसार उपभोगसँग सम्बन्धित कर संरचनामा केही परिवर्तन भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने कर नीतिमा पर्याप्त सुधार देखिएको छैन । उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले उपभोगमुखी वृद्धिलाई मात्रै टेवा पुग्ने उनको तर्क छ । ‘रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ डा. खतिवडाले भने ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट हालसम्मकै ठूलो बजेट हो । यो चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमार्फत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने संरचनात्मक सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम अघि सारिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बौद्धिकतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले राजस्व संकलनको चुनौतीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेटका आय तथा खर्चका अनुमान यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने प्रश्न उठाए ।
डिजिटल नीतिका जानकार अमृता शर्माले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षको स्वागत गर्दै यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता र सुशासन सुधारमा योगदान पु¥याउन सक्ने बताइन् । आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेटको संरचनालाई उत्कृष्ट भन्दै अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुने धारणा राखे ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइनु विरोधाभासपूर्ण रहेको तर्क गरे । त्यस्तै सार्वजनिक नीतिका जानकार प्रकृति भट्टराईले बजेटले संस्थागत सुधार, लगानी प्रवर्धन तथा प्राविधिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीका रूपमा रहेको उनको स्पष्ट पारिन् ।