ईभी भन्सार प्रकरणमा अर्थमन्त्रीमाथि ‘मिडिया ट्रायल’

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयात तथा भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जोडेर गरिएका अफवाह, टिकाटिप्पणी र चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले ईभी आयात तथा भन्सार चाँचपास सम्बन्धी विवादमा अनुसन्धान जारी रहेको अवस्थामा चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको भनी आपत्ति जनाएको हो ।
मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय कारको जाँचपास भएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि तथ्यहीन आरोप लगाउने तथा मिडिया ट्रायल गर्ने प्रयास भएको आरोप पनि लगाएको छ । 
मन्त्रालयका अनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुमै नआएका सवारीसाधनको जाँचपास भएको भन्ने विषयमा गठन गरिएको छानबिन समितिको सिफारिसका आधारमा जेठ २० गते प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित नौ जना कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभागमा तानिएको छ । उक्त घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भएका सवारीसाधनका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय र भन्सार विभागका उपसचिवहरूको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीसमेत सहभागी अनुसन्धान टोली फिल्डमै खटिएको जनाइएको छ ।
प्रारम्भिक रूपमा भन्सार छलीको आशंकामा केही सवारीसाधन र आयातकर्ता कम्पनीलाई सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अनुसन्धानको विस्तृत विवरण पछि सार्वजनिक गरिने उल्लेख गरिएको छ । 
मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी तथा बजेटलाई विवादमा तान्ने उद्देश्यले गरिएको प्रचारबाजी र गलत भाष्य निर्माणप्रति आपत्ति जनाएको छ । यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्यको हकमा पनि कानुनी उपचार खोज्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र, बजेट, भन्सार तथा कर प्रणालीजस्ता प्राविधिक विषयमा समाचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायसँग तथ्य पुष्टि गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालासँग आग्रहसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले सत्यतथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।