विधानसम्बन्धी विवाद टुंग्याएरमात्रै निर्वाचन गर्न इप्पानमा दबाब

काठमाडौं । ऊर्जा उद्यमी तथा लगानीकर्ताहरू स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) भित्र देखिएको विधानसम्बन्धी विवाद समाधान गरेरमात्रै नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा एकमत भएका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश वक्ताहरूले आगामी साधारणसभाबाट संशोधित विधान पारित गरी त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका करिब ३५० निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले निर्वाचनभन्दा संस्थागत एकता, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा उद्यमीहरूले संगठित लगानीकर्ताको बलियो उपस्थिति नभए सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका मागलाई बेवास्ता गर्न सक्ने चेतावनी पनि दिएका थिए । उनीहरूले संस्थाभित्रको एकता कायम राख्न निर्वाचनभन्दा सर्वसम्मतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आवश्यक परे निर्वाचन केही समय पर सार्न समेत सुझाव दिएका थिए ।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तावित विधान संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको उक्त भेलाले संस्थाको भावी नेतृत्व चयनभन्दा अघि संस्थागत एकता र विधान सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष थियो ।
इप्पानका संस्थापक तथा पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले चार कम्पनीबाट सुरु भएको संस्थाको यात्रा आज ७ सय कम्पनीको भरोसाको केन्द्र बन्नु गौरवको विषय भएको उल्लेख गर्दै संस्थागत सुदृढीकरणका लागि सबै पक्ष एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले ऊर्जा क्षेत्रका साझा मुद्दामा सरकारसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सक्षम संस्था निर्माणका लागि विधान विवाद टुंग्याउनु अपरिहार्य रहेको बताए ।
वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले साधारणसभाबाट विधान पारित गरी हाललाई निर्वाचन स्थगित गर्न र केही समयपछि सर्वस्वीकार्य नेतृत्व चयन गर्न सुझाव दिए । उनले संस्थामा पदभन्दा काम गर्ने संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
ऊर्जा उद्यमी विनोद देवकोटाले अघिल्लो निर्वाचनमा विधानकै कारण आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै २३औँ साधारणसभाबाट पारित विधान कार्यान्वयन गरी संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा ऊर्जा उद्यमी सुवास बरालले इप्पानका एजेन्डा अब जलविद्युत् लगानीकर्तामा मात्र सीमित नरही राष्ट्रिय सरोकारका विषय बनेको उल्लेख गर्दै सबै सदस्यको भावना समेट्ने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार उत्तम लामाले संस्थाभित्रको विभाजन अन्त्य गरी सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संस्थाको बृहत्तर हितका लागि आवश्यक परे आफ्नो दाबीसमेत त्याग्न तयार रहेको बताउँदै उनले इप्पानलाई महासंघको ढाँचामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे ।
इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोगाउन सदस्यबीचको एकता आवश्यक रहेको बताए । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बदलिँदो आवश्यकता अनुसार विधानलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको १०० बुँदे कार्यक्रममा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने तथा ‘वान डोर’ नीति जस्ता विषय समावेश हुनु इप्पानको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनले संस्थाभित्र देखिएका विवाद छलफल र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विधान संशोधनलाई सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्तावेजका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । आगामी साधारणसभामा लैजाने विधान जालझेलरहित र पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा नैतिकता र नयाँ पुस्ताको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै नेतृत्वमा आए दुई वर्षभन्दा बढी पदमा नबस्ने घोषणा गरे । उनले सक्षम नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिन आफूहरू खुला प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेको बताए ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा गरी ४६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका एक हजारभन्दा बढी आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेको भएपनि इप्पानमा सदस्यता आकर्षण अपेक्षाकृत कम रहेको बताए । उनका अनुसार आगामी २४औँ वार्षिक साधारणसभासम्म करिब ७ सय आयोजना सदस्य बन्ने अनुमान भए पनि कुल आयोजनाको तुलनामा यो संख्या न्यून हो ।
उनले नेतृत्व चयन प्रक्रिया अझ लोकतान्त्रिक बनाउन स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, इप्पानमा कम्तीमा एक कार्यकाल काम गरेका सदस्यलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पदाधिकारी चयनलाई थप खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।