हेटौंडामा २.५ मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट बन्ने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन पाइलट प्लान्ट सञ्चालन गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिँदै नमुना आयोजनामार्फत व्यावसायिक सम्भावना परीक्षण गर्न लागेको हो ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन रकम विनियोजन गरिसकेको छ । विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपाल ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि अत्यन्त सम्भावनायुक्त मुलुक रहेको बताए ।
उनले जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर सम्भावनालाई उपयोग गर्दै स्वच्छ ऊर्जाबाट ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसले औद्योगिक विकास, ऊर्जा विविधीकरण, निर्यात प्रवर्धन तथा ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनको आधार तयार पार्न पाइलट परियोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।
अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले उद्योग, यातायात तथा ऊर्जा भण्डारण क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यस अवसरको उपयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे । विकसित र विकासशील दुवै मुलुकले ग्रीन हाइड्रोजनमा लगानी बढाइरहेका बेला नेपालले समेत यस क्षेत्रमा समयमै तयारी गर्नुपर्ने उनको धारण छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौतले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने माध्यमका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास आवश्यक रहेको बताए ।  उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले ग्रीन हाइड्रोजन नीति २०८० कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजना पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणका लागि अध्ययनहरू भइरहेको जानकारी दिए । ‘कार्यक्रमको उद्देश्य हालसम्म भएका प्रयासहरूको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा भावी कार्यदिशा तय गर्नु हो,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रमा भइरहेका पहल, चुनौती र सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने, अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्ने निर्णय भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले जनाएको छ ।