अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्ब विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो । 
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विस्तृत विवरणअनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानमार्फत यो बजेट हस्तान्तरण गर्न विनियोजन गरिएको हो । सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको साझा अधिकार तथा तीन तहका सरकारबीचको कार्यविभाजनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्षझैँ यस वर्ष पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूलो परिमाणमा बजेट विनियोजन गरेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तहलाई भन्दा स्थानीय तहलाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशलाई १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख तथा स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरण अनुसार प्रदेशगततर्फ कोशीलाई १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । मधेश प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, गण्डकीलाई १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, कर्णालीलाई १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ तथा सूदुरपश्चिम प्रदेशलाई १६ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान समपूरक अनुदान (पुँजीगत स्वीकृति) शिर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहका लागि ३ खर्ब १४ अर्ब
अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि मात्रै ३ खर्ब १४ अर्ब ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले आधारभूत सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी दिएको हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय सडक, सामाजिक सुरक्षा तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो रकम उपलब्ध गराइएको हो ।
स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा सशर्त अनुदानको रहेको छ । संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रम स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानमार्फत रकम पठाइने व्यवस्था छ । 
विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन वृद्धि, खानेपानी आयोजना तथा स्थानीय पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम यसै शीर्षकअन्तर्गत सञ्चालन हुनेछन् । स्थानीय तह अन्तर्गत महानगरपालिकाहरूका लागि ११ अर्ब ७३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 
यस्तै, उप–महानगरपालिकाका लागि पनि ११ अर्ब ५० करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख तथा गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 
वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको वित्तीय असमानता कम गर्न प्रदान गर्ने गरिएको छ । सशर्त अनुदान संघीय सरकारले तोकेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न दिइन्छ । समपूरक अनुदान प्रदेश वा स्थानीय तहसँग साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदान गरिन्छ भने विशेष अनुदान विशेष आवश्यकता भएका क्षेत्र तथा परियोजनाका लागि उपलब्ध गराइन्छ ।