‘सरकारको कठोर व्यवहारले गम्भीर संकटमा छौं’

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको निरन्तर मूल्यवृद्धिपछि पनि निर्माण व्यवसायीहरू मूल्य समायोजनबाट बञ्चित रहँदा निर्माण उद्योग इतिहासकै सबैभन्दा धराशायी अवस्थामा पुगेको जनाएको छ । महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको बेवास्ता र सम्बन्धित निकायहरूको कठोर व्यवहारका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक तथा मानसिक संकटमा परेको दाबी गरेको हो ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण केही महिनादेखि इन्धनसहित निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक र अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म मूल्य समायोजन भएको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट वक्तव्यमा ‘निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्नेछौं’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसअनुसार कुनै ठोस पहल नभएको आरोप लगाइएको छ । मूल्य समायोजन नपाउँदा व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक मारमा परेको र पछिल्लो समय सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरूले चालेका कदमले थप मानसिक पीडा दिएको महासंघले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आयोजनाको म्याद थप हुनुपर्ने अवस्थामा पनि निर्माण व्यवसायीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने, ठेक्का सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिने, कालोसूचीमा पठाउने सूचना प्रकाशित गर्ने तथा कठोर प्रकृतिका पत्राचार गर्ने कार्य भइरहेको महासंघको गुनासो छ । यस्ता गतिविधिले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई उनीहरूमा आश्रित परिवार र श्रमिकहरू समेत मानसिक तनावमा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५, नियमावलीको नियम ११९ तथा खरिद सम्झौतामा निर्माण सामग्रीको मूल्यमा हुने घटबढअनुसार मूल्य समायोजनको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ । तर, कानुनी अधिकार हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीहरू आजसम्म उक्त सुविधाबाट वञ्चित रहेको दाबी गरिएको छ ।
कृषिपछि सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको निर्माण उद्योग संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको चेतावनी छ । निर्माण कम्पनीहरू बन्द हुने अवस्था आए लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुने, बैंकिङ क्षेत्रसमेत ‘डिफल्ट’ जोखिममा पर्ने र आर्थिक सूचकहरू थप कमजोर हुने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले निर्माण उद्योगलाई थप धराशायी हुनबाट जोगाउन तथा व्यवसायीहरूको जायज मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । साथै निर्माण व्यवसायीहरू मानसिक रूपमा अत्यन्त विक्षिप्त अवस्थासम्म पुगेको दाबी गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानप्रति सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।