निष्क्रिय आयोजनाको लाइसेन्स खारेज सिफारिस

काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेपछि पनि वर्षौंसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि नबढाउने निजी प्रवर्धकहरूमाथि कडा कदम चाल्न सरकारलाई सजिलो भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले त्यस्ता निष्क्रिय आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
पूर्वसचिव मोहनकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले मंगलबार आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । सििमतले पीपीए भइसकेपछि पनि निर्माणमा प्रवेश नगर्ने प्रवर्धकका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ अनुसार निष्क्रिय अवस्थामा रहेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सुझाव दिइएको छ ।
समितिले हाल चलनमा रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यसबाट अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रहित अनुकूल बन्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
प्रतिवेदनले विद्युत् ऐन, नियमावली, जलविद्युत् विकास नीति तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिकामा रहेका बाझिएका र अस्पष्ट प्रावधान संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै ऊर्जा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डबीच अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले अनुमतिपत्र संशोधन, आयोजना बैंक व्यवस्थापन तथा अनुमतिपत्र बिक्री–हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई निर्देशिकाभन्दा माथि उठाएर नियमावलीमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राजस्व प्राप्तिसम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि राष्ट्रिय विद्युत् विकास योजना, प्रसारण लाइन मास्टर प्लान, विद्युत् माग प्रक्षेपण तथा न्यूनतम लागत उत्पादन योजना तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको जोड छ । त्यस्तै वन, संरक्षण क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति तथा ईआईए प्रक्रिया अधिकतम १२ महिनाभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत गठित समितिले अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक मूल्यांकन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा वर्षौंदेखि थन्किएका आयोजना र ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ प्रवृत्तिमाथि कठोर हुन सरकारलाई यो प्रतिवेदनले निर्णायक हस्तक्षेपको आधार तयार पारेको छ ।