इप्पानमा चर्कियो विधान विवाद

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा अधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संस्थाभित्र विधान कार्यान्वयन र निर्वाचन प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किएको छ । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले संस्थाका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै साधारणसभाबाट पारित निर्णय कार्यान्वयन नगरी अधिवेशन गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । 
दुलालले बुधबार वक्तव्य जारी गरी इप्पानको २३औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने तथा सोसम्बन्धी विधान संशोधन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको स्मरण गराएका छन् । उक्त निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अध्यक्ष कार्कीलाई दिइएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको उनको आरोप छ । 
उनका अनुसार २१औँ वार्षिक साधारणसभाले सल्लाहकार भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र मस्यौदा विधान २३औँ साधारणसभाबाट अनुमोदन भएको थियो । 
साधारणसभाले संस्थालाई ६ महिनाभित्र महासंघमा रूपान्तरण गर्ने तथा त्यसको एक वर्षभित्र नयाँ महासंघको अधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको दुलालले उल्लेख गरेका छन् । दुलालले साधारणसभाबाट पारित निर्णयलाई कार्यसमितिको बैठकले उल्ट्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । 
उनका अनुसार २०८३ वैशाख ४ गते बसेको कार्यसमितिको २००औँ बैठकले २३औँ साधारणसभाबाट पारित विधान कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई कानुनी र नैतिक रूपमा अनुचित कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । इप्पान अध्यक्ष कार्कीले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा आगामी जेठ २९ गते हुने २४औँ वार्षिक साधारणसभाका लागि अध्यक्ष चयन सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न विधान संशोधन प्रस्ताव ल्याइने उल्लेख गरेका थिए । 
वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान हटाएर एक कार्यकाल कार्यसमितिमा बसेका योग्य सदस्यलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको थियो । तर, दुलालले २३औँ साधारणसभाबाट महासंघमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा पुरानै विधानमा टेकेर पुनः संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन् । 
साधारणसभाको निर्णयलाई सम्बोधन नगरी निर्वाचनमा जानु संस्थागत सुशासन र सदस्यहरूको अधिकारविपरीत हुने उनको दाबी छ । दुलालले अध्यक्षको विज्ञप्तिमा विधान संशोधन समितिको प्रतिवेदन र मस्यौदा सुरक्षित रहेको स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै मस्यौदा विधान सुरक्षित रहेको हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्नुको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका छन् । 
उनले विधान हराएको वा पारित नभएको भन्ने तर्कहरू सदस्यहरूलाई भ्रमित पार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप पनि लगाएका छन् । वक्तव्यमा उनले इप्पान ऊर्जा उद्यमीहरूको साझा संस्था भएकाले साधारणसभाबाट पारित निर्णयको सम्मान र कार्यान्वयन संस्थागत दायित्व भएको बताएका छन् । पारित निर्णय कार्यान्वयन गरेर मात्रै संस्थागत सुशासन कायम हुने र संस्थाप्रति सकारात्मक सन्देश जाने उनको भनाइ छ ।
इप्पानको २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि अधिवेशन जेठ २९ गते तय गरिएको छ। महासंघमा रूपान्तरण सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर संस्थाभित्र देखिएको मतभेदले अधिवेशनअघि थप बहस र विवाद सिर्जना गर्ने संकेत देखिएको छ ।