औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई लामो समयदेखि तिर्न बाँकी लिज भाडा र महसुल तिर्न ताकेता गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ७ दिनको समय सीमा दिएर लिज भाडा र खानेपानी तथा विद्युत महसुलको बक्यौता भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको हो । 
तोकिएको समयभित्र बक्यौता नबुझाए कानुनबमोजिम कारबाही गरी रकम असुलउपर गर्ने पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले चेतावनी दिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले समयमै लिज भाडा तथा महशुल भुक्तानी नगर्दा थप पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार र सेवा सुविधाको विस्था तथा व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।
पटक–पटक पत्राचार तथा ताकेता गर्दा समेत अटेर गरी बक्यौता नबुझाएपछि बाध्य भएर सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपरेको लिमिटेडले जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८३ वैशाख मसान्तसम्मको कुल बक्यौता रकमसहित बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलेका अनुसार सबैभन्दा बढी बालाजु औद्योगिक क्षेत्रका १५१ वटा उद्योगले ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार ५५५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 
यस्तै, पाटन औद्योगिक क्षेत्रका ९४ उद्योगले १० करोड १० लाख ४९ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रका १३१ उद्योगले २० करोड ९० लाख ३१ हजार ७०३ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 
पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका ७१ उद्योगले ४ करोड ४१ लाख १९ हजार ८७२ रुपैयाँ तथा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका ५८ उद्योगले ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार ५६२ रुपैयाँ, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रका १६ उद्योगले १ करोड ३४ लाख २५ हजार ४७६ रुपैयाँ, विरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रका २७ उद्योगले ६ लाख ६२ हजार ७३ रुपैयाँ, भक्तपुर औद्योगिक  क्षेत्रका १७ उद्योगले १ करोड ७१ लाख ६८ हजार ८४५ रुपैयाँ र गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रका २० उद्योगले ६३ लाख ३२ हजार ८५० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

उद्योगमन्त्रीको चेतावनीपछि एक दिनमै १२ उद्योगले तिरे भाडा
औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति र राजनीतिक ‘सेटिङ’ विरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव कडा रूपमा प्रस्तुत भएकी छन् । भाडा नतिरी सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा जमाएर बसेका ३ सयभन्दा बढी उद्योगलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि त्यसको ठूलो प्रभाव देखिएको छ ।
मन्त्री यादवको कडा चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै (एक दिनमै) १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगले वर्षौंदेखिको बाँकी भाडा भुक्तानी गरेका छन् । जरिवाना र कारबाहीबाट बच्नका लागि अन्य कयौँ उद्योग र तिनका सञ्चालक पनि अहिले धमाधम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएका छन् ।
अघिल्ला सरकारहरू र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा वर्षौंदेखि ‘सेटिङ’ मिलाएर उद्योगीले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भाडा दबाएर राखेका थिए । औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा र भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने तर त्यसबापतको न्यूनतम भाडासमेत नतिरी राज्य कोषलाई अर्बौंको घाटा पु¥याउने काम हुँदै आएको थियो ।
यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रभित्र आफैँ पनि भाडा नतिर्ने र अन्य नयाँ कारखाना पनि खोल्न नदिने ‘माफिया’हरूको ठूलो बिगबिगी रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर सिन्डिकेट चलाउने यस्ता तत्वहरूलाई ठेगान लगाउन मन्त्रालयले अहिले कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ ।
लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ भाडा अबको एक हप्ताभित्रै उठिसक्नेमा मन्त्रालय निकै आशावादी देखिएको छ । चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने र तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगहरूको अनुमति पत्र खारेज गर्ने, उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने र कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने तयारी मन्त्रालयको छ ।
मन्त्री यादवको यो ‘एक्सन’ले वर्षौँदेखि शिथिल बनेको औद्योगिक क्षेत्रमा सुधार आउने र राज्यकोषमा ठूलो रकम जम्मा हुने विश्वास लिइएको छ । वास्तविक उद्योगीहरूले मन्त्रीको यस कदमको स्वागत गरेका छन् ।