धमाधम बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकार

काठमाडौं । देशभरका स्थानीय तहहरूले धमाधम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणका आधारमा आजसम्म ५५ स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

केही स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा अपलोड नगरेका कारण संख्या कम देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका, पोखरा महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरिसकेको भए पनि मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध भइसकेको छैन ।

पोखरा महानगरपालिकाले रु सात अर्ब १५ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले रु पाँच अर्ब ५१ करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ ।

संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आव २०८३÷८४ का लागि रु २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । ललितपुर, विराटनगर महानगरपालिकाले बजेटको अन्तिम तयारी गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालयको पोर्टलमा उपलब्ध विवरणअनुसार कोशी प्रदेशका चार, मधेसका १४, बागमतीका १० स्थानीय तहले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । गण्डकीका १०, लुम्बिनीका छ, कर्णालीका चार र सुदूरपश्चिमका छ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बुधबार धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन् ।

संवैधानिक प्रावधानअनुसार संघीय सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असारको पहिलो साता वा १० गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । देशभर छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । आजसम्मको विवरणअनुसार सात दशमलव तीन प्रतिशत स्थानीय तहले मात्रै बजेट पेस गरेका छन् । बुधबार धेरै स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार, स्थानीय तहलाई रु ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । संघीय सरकार आयोजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा रु दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न रु आठ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । रु ९ अर्ब बराबरको विशेष अनुदान उपलब्ध गराइने घोषणा संघीय सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीसमेत उपलब्ध हुनेछ ।