सम्पत्ति आयोगमा ९ हजार विवरण, २६ सय उजुरी

काठमाडौं । सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा धेरैले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । असार मसान्तसम्मको म्याद दिइएकोमा बुधबारसम्म ९ हजार जनाभन्दा बढीले विवरण बुझाएको आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले बताए । उनका अनुसार उजुरी पनि उल्लेख्य संख्यामा आएको छ । करिब २६ सय उजुरी मेल, हुलाकबाट र उजुरीकर्ता स्वयं आयोगमा उपस्थित भएर उजुरी दर्ता गराएका छन् । 
‘२०÷२२ हजारले सम्पत्ति विवरण बुझाउने आयोगको पूर्वानुमान छ । फाराम बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म तोकिएकाले लक्ष्य भेट्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ,’ प्रवक्ता केसीले भने । आयोगमा प्राप्त विवरण र उजुरीको संख्या हेर्दा आयोगलाई जनशक्ति पर्याप्त नहुने अनुमान भएको प्रवक्ता केसीले बताए । 
आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८२÷८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निजहरूका परिवारका नाममा समेत देश र विदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी वा कर्मचारीले ‘अस्वाभाविक किसिमले आर्जन गरेको सम्पत्ति’बारे उजुरी दिन आह्वान गरेको थियो । 
केही सरकारी पूर्व अधिकारीहरुले भने आयोगको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै  सम्पत्ति विवरण बुझाउन आवश्यक नठानेको र केहीले स्वघोषणा गरेका छन् । केही पूर्वपदाधिकारीले विवरण नबुझाउने घोषणालाई संज्ञानमा लिएर आयोगले आफ्नो संयन्त्रबाट पनि अनुसन्धान गर्ने प्रवक्ता केसीले बताए । व्यक्तिले अवैध रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति अरुको नाममा राखेको र कुन कुन क्षेत्रमा लगेको छ भनेर आयोगले छानबिन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । 
सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि गम्भीर संवैधानिक र क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गरेका थिए । असार  ३ मा उनले आयोगको हैसियतमा प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गरे । ‘सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशलाई सरकारी आयोगबाट हुने छानबिनको दायरामा राख्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मान्यता प्रतिकूल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु,’ उनले सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु कारणबारे भनेका छन्, ‘आयोग समक्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने कुरालाई मैले उचित, आवश्यक र कानूनसंगत ठानेको छैन ।’
प्रमुख विपक्षी दल एमालेले पनि आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कांग्रेसले भने कानुनसम्मत हुने छानबिनको काममा सघाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएको छ । 
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा गत वैशाख २ गते पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व डीआईजी गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।