बजार माग र लगानी बढाउने मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३÷८४) को मौद्रिक नीति बजार माग वृद्धि, लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । परिसंघका पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेललाई भेटी आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझावपत्र हस्तान्तरण गर्दै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सुदृढ रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको जिकिर गरी सबै कुराको विश्लेषण गरेर ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएको हो । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर पौडेललाई सुझावपत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा बजारमा माग सिर्जना गर्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि वित्तीय क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । परिसंघले आगामी मौद्रिक नीतिलाई मुख्यतः तीन विषयमा केन्द्रित गर्न सुझाव दिएको छ । तत्काल बजारमा देखिएको न्यून मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिका विद्यमान अभ्यासमा सुधार ल्याउने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संरचनागत रूपमा थप सक्षम र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ । सुझावपत्रमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, कार्यशील पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार लागू गर्नुपर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई समयानुकूल आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी समयसीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । परिसंघले सरकारको ‘इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी’ कार्यक्रममा आबद्ध स्टार्टअप उद्यमहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । साथै, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निर्णय प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत अघि सारेको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने बताए । उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक शक्ति भएको उल्लेख गर्दै लगानी प्रवद्र्धन, उत्पादन विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि सशक्त बनाउन नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा राखे । गभर्नर पौडेलले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उद्योग व्यवसायको विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय र संवादलाई निरन्तरता दिइने बताए । सुझाव हस्तान्तरण कार्यक्रममा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा, गभर्निङ काउन्सिल सदस्य शशिकान्त अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय समिति सभापति वरुणकुमार तोदीलगायत उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।