‘फिफा’को निलम्बनले नेपाली फुटबलमा अन्योल

काठमाडौं । संसारभरको ध्यान विश्वकप फुटबल २०२६ मा रहिरहेका बेला नेपाली फुटबल क्षेत्रमा भने अन्योल भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)लाई निलम्बन गरेसँगै यस्तो भएको हो । 
फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ बमोजिम एन्फालाई अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । एन्फाको निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निर्णयहरू तथा सरकारी निकायको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाले विस्तृत समीक्षा गरेको थियो । राष्ट्रिय फुटबल सङ्घहरु स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने र कुनै पनि सरकारी वा बाह्य निकायको हस्तक्षेप हुन नहुने फिफाको मान्यता छ ।
२०७९ असार ६ मा निर्वाचित पंकजविक्रम नेम्वाङको वर्तमान कार्यसमितिले समयअगावै निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि एन्फाभित्र विभिन्न विवाद हँुदै आएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिले बहुमतका आधारमा गत पुस १६ मा जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नैै नगरी गत चैत १३ गते केन्द्रीय निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेपछि विवाद झन बढेको थियो । 
यस विषयमा फिफा र एएफसीले कुनै आपत्ति नजनाएपछि एन्फाले जबर्जस्ती चुनावी प्रक्रिया अगाडि बनाउने कोसिस ग¥यो । यही विवादबीच सरकारको नियमनकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले विधानविपरीत भएको भन्दै निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नका लागि निर्देशनसमेत दियो । त्यसबीच एन्फाका केही कार्यसमिति सदस्यहरूले निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । यसै क्रममा पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन गतिविधि रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले एन्फालाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनअनुसार विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

    त्यसपछि राखेपको निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै गत चैत ११ गते एन्फालाई राखेपले तीन महिनाका लागि निलम्बनसमेत ग¥यो । पटकपटक वार्ता गरेपछि राखेपले गत जेठ १ गते निलम्बन फुकुवा गरेको थियो । निलम्बन फुकुवासँगै नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीले भारतमा आयोजना भएको महिला साफ च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाएको थियो । विभिन्न विवादबीच सहभागिता जनाएको नेपाली महिला टोलीले उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सकेन । त्यतिबेला नेपाल सेमिफाइनल खेलबाट बाहिरिएको थियो । सेमिफाइनल खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएर घर फर्किएको थियो । 
पछिल्लो पटक एन्फाका अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव किरण राई विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका लागि मेक्सिको जान लाग्दा अध्यागमन विभागले विमानस्थलबाटै नै फर्काएको थियो । अखिल नेपाल फुटबल संघका प्रवक्ता सुरेश शाहले सरकारले समयमा नै समन्वयनको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए  । ‘फिफाको चाहना सरकार वा कुनै पनि निकायको हस्तक्षेपबिना चल्नुपर्ने थियो तर फिफाको विधानविपरीत एन्फा सञ्चालनमा रोक लागेपछि फिफाले निलम्बन गरेको हो,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो चाँडो सरकारले यस विषयमा समन्वय गर्न आवश्यक छ । तेस्रो पक्षको हस्तछेप नभएमा फिफाले निलम्बन हटाउन सक्छ । त्यसैले सरकारले यस विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।’  
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रामचरित्र मेहताले फिफाबाट एन्फा निलम्बन हुनु नेपाली फुटबलका लागि दुःखद् घटना भएको बताए । यस अवस्थाको मुख्य जिम्मेवारी एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिले लिनुपर्ने धारणा उनको छ । 

‘यस्तो अवस्था आउनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै राखेपले यसअघि एन्फामाथिको निलम्बनसमेत फुकुवा गरेको थियो । नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको जोखिमबाट जोगाउने उद्देश्यले हामीले लचकता अपनाएका थियौँ । तर दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ,’ उनले भने ।  
सदस्य सचिव मेहताले यस विषयमा छलफल गरेर आगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘राखेप बोर्ड बैठकमा यस विषयमा गम्भीर छलफल गछौँ र त्यसपछि फिफासँग आवश्यक संवाद तथा समन्वयको प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ ।’ 
पूर्वखेलाडी तथा फुटबल प्रशिक्षक राजुकाजी शाक्यले फिफाद्वारा एन्फा निलम्बन हुनु नेपाली फुटबलका लागि अत्यन्त दुःखद् घटना भएको बताए  । विवादलाई लम्ब्याउनुको सट्टा सम्बन्धित सबैपक्ष मिलेर समाधानको बाटो खोज्नुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘नेपाली फुटबलका लागि यो अप्रिय घटना हो । अब दुवैपक्ष आपसी संवादबाट समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । 
 फिफाको यस निर्णयले नेपाली फुटबलमा देखिएको विवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत गम्भीर रूपमा हेरिएको छ । अब एन्फा, नेपाल सरकार, फिफा र एएफसीबीच हुने आगामी संवाद तथा निर्णयले नेपाली फुटबलको भविष्य निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । निलम्बन कायम रहुन्जेलसम्म एन्फाका प्रतिनिधि टोली तथा क्लब टोलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने फिफाले उल्लेख गरेको छ । यस्तै एन्फा वा एन्फासँग सम्बन्धित कुनै पनि सदस्य वा पदाधिकारीले फिफा तथा एएफसीद्वारा सञ्चालित विकास कार्यक्रम, तालिम वा प्रशिक्षणबाट लाभ लिन पाउने छैनन् । रासस