११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन, विकास खर्च ३५ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सकिन केही दिन बाँकी रहँदा ११ खर्ब १२ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार मसान्त आउन १९ दिन बाँकी रहेका बेला यति राजस्व संकलन भएको हो । संकलन भएको यो राजस्व लक्ष्यको ७५.१७ प्रतिशत हो ।
विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा कुल लक्ष्यको करिब ३५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । लक्ष्य पूरा गर्न अब बाँकी १९ दिनमा ३ खर्ब ६७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप संकलन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि दैनिक औसत १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ । राजस्वको मुख्य स्रोत कर राजस्वतर्फ भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति देखिएको छ । १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १० खर्ब १० अर्ब १६ करोड ३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको ७६.२० प्रतिशत हो । त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । विदेशी अनुदानतर्फको अवस्था भने अझ कमजोर देखिएको छ । ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म २४ अर्ब ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यो लक्ष्यको ४५.११ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षको करिब साढे ११ महिनाको अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट ६ अर्ब ५० करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यससँगै, सरकारको कुल प्राप्ति ११ खर्ब ४३ अर्ब १० करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  जुन वार्षिक लक्ष्यको ७४.५४ प्रतिशत हो । 
सरकारी खर्चतर्फ भने १४ खर्ब ४ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो कुल बजेटको ७१.५३ प्रतिशत हो । शुक्रबार मात्रै सरकारले ५ अर्ब ३६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । खर्चको प्रकृतिअनुसार चालु खर्च सबैभन्दा बढी भएको छ । चालु खर्चका लागि विनियोजित ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मध्ये हालसम्म ९ खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ८०.४२ प्रतिशत हो । तर, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था भने अझै कमजोर देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म १ खर्ब ४२ अर्ब २३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत मात्र हो । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि पुँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्न नसक्नु सरकारका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैगरी, ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीलगायत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा हालसम्म ३ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको ८३.४१ प्रतिशत बराबर रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने र विकास बजेटको खर्च बढाउने दुवै चुनौती सरकारसामु रहेका छन् । विशेषगरी पुँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित निकायहरूले अन्तिम समयमा खर्च तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेका भए पनि लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल हुन कठिन देखिएको छ ।
ब्रेकर
राजस्व लक्ष्य भेट्न अब दैनिक १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ उठाउनुपर्ने ।
कर राजस्वमा ७६ प्रतिशत प्रगति, विदेशी अनुदान लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै ।
सरकारी खर्च १४ खर्ब नाघ्यो ।
विकास बजेट खर्च अझै ३५ प्रतिशतभन्दा कम