सार्वजनिक खरिद संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र समयमुखी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बैठकमा विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा विभिन्न दलका सांसदहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।  छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका विकृति हटाउन तथा विकास आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन विधेयक ल्याइएको बताइन् । उनले सार्वजनिक निकायबाट आह्वान हुने बोलपत्र प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पारिन् । उनले विकास आयोजना सुरु गर्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्ने, अत्यन्त न्यून मूल्यमा बोलपत्र पेस गरेर ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने तथा गुणस्तरीय निर्माण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी दिइन् । उनले हाल देखिएको ‘लो बिडिङ’का कारण आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, निर्माणको गुणस्तर खस्कने तथा लागतसमेत बढ्ने समस्या समाधान गर्न संशोधनले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन् । मन्त्री गौतमले आयोजनाका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री उपलब्ध नगराउने, समन्वय नगर्ने वा असहयोग गर्ने सम्बन्धित निकाय तथा सरकारी तहलाई समेत जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताइन् । त्यस्तै, निर्माण कम्पनी वा ठेकेदारले आयोजनाका लागि लिएको पेस्की रकम अन्यत्र प्रयोग गरेमा फौजदारी मुद्दा चलाएर कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन् । विधेयकमाथिको छलफलमा सांसद आशिष गजुरेल, युवराज दुलाल, बलावती शर्मा, विश्वराज पोखरेल, चन्द्रमोहन यादव र पारसमणि गेलालले भाग लिएका थिए । उनीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न संशोधन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा पेश गरिएका बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्ने व्यवस्थाको  स्वागत गरेका थिए । उनीहरूले यस व्यवस्थाले अत्यन्त न्यून कबोल गरी ठेक्का लिने, पछि काम अलपत्र पार्ने तथा लागत वृद्धि गराउने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुने विश्वास व्यक्त गरे । सांसदहरूले बोलपत्र मूल्यांकनमा औसत कबोल अंकको व्यवस्था गर्न, स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन, ठेक्का लिएर बीचमै काम छाड्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्न तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलका क्रममा केही सांसदले भने संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी व्यवस्था ल्याइएको विषयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसप्रति आफ्नो विमति पनि व्यक्त गरेका थिए । सरकारले भने संशोधित विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि सार्वजनिक खरिद प्रणाली थप पारदर्शी, जवाफदेही र गुणस्तरीय बन्नुका साथै विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।