महानिर्देशकलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले राहदानी छपाइ भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ परेका ७ मध्ये ५ जनालाई धरौटीमा र २ जनालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र जर्मन कम्पनी ‘म्युल्बाउअर’ का नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग जनही ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । 
यस्तै, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख तथा तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग जनही ३ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ । तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र उपसचिव राजाराम दाहाललाई भने सरुवा र हाजिर भएको अवधि किटान गरी आवश्यक परेका बेला उपस्थित हुने गरी रिहा गर्न आदेश गरिएको छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । राहदानी खरिद प्रक्रियाको सुरुवाती चरणदेखि नै कर्मचारी र विदेशी कम्पनीको आपसी मिलेमतोमा बोलपत्र आह्वान गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत ठेक्का सम्झौता गरिएको अख्तियारको दाबी छ । 
खरिद प्रक्रियाको प्याकेज १ म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेस र प्याकेज २ भेरोडोस नामक जर्मन कम्पनीले पाएका थिए । म्युल्बाउअरका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध १ अर्ब ९० करोडभन्दा बढी र भेरोडोसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध ८ अर्ब २२ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरिएको छ । आयोगले विभागका महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक (सूचना प्रविधि) केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल, तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपाललाई १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ ०१ पैसा बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर भएको थियो ।
त्यस्तै, यसअघि अख्तियारले असार २ गते पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि म्याद तामेली गरेको थियो भने असार ४ गते जर्मन कम्पनीहरूलाई उपस्थित हुन सूचना जारी गरेको थियो ।  गत असार २ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालय सदस्यहरूको सक्रियतापछि महानिर्देशक अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै नियन्त्रणमा लिई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो ।