बालोगुन प्रकरणले निष्पक्षता बहस चर्कियो

फिफाले अमेरिकी स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन माथिको एक खेलको निलम्बन अन्तिम समयमा स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि विश्वकप फुटबलको निष्पक्षता, नियमको समान कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रभावबारे विश्वभर तीव्र बहस सुरु भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र फिफा अध्यक्ष गियानी इन्फान्टिनोबीच भएको टेलिफोन संवादपछि आएको उक्त निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल समुदायमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
बालोगुनलाई बोस्निया र हर्जगोभिना विरुद्धको खेलमा गम्भीर फाउलका कारण रातो कार्ड देखाइएको थियो । सामान्यतः यस्तो अवस्थामा स्वतः एक खेलको प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था भए पनि फिफाको अनुशासनात्मक समितिले अनुशासन संहिताको धारा २७ प्रयोग गर्दै निलम्बनलाई एक वर्षका लागि सशर्त स्थगित गरिदियो । यससँगै उनलाई ४० हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गरियो र बेल्जियम विरुद्धको विश्वकपको अन्तिम–१६ को खेल खेल्न अनुमति दिइयो । फिफाले रातो कार्ड भने यथावत् रहेको, केवल प्रतिबन्धको कार्यान्वयन मात्र स्थगित गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
तर विवादास्पद निर्णयले अमेरिकालाई मैदानमा कुनै फाइदा दिलाउन सकेन । बालोगुन टोलीमा रहे पनि अमेरिका बेल्जियमसँग ४–१ ले पराजित हुँदै विश्वकपबाट बाहिरियो । खेलपछि बेल्जियमका मिडफिल्डर निकोलस रस्किनले ‘फुटबलमा अन्ततः न्याय भएको’ टिप्पणी गरे भने प्रशिक्षक रूडी गार्सियाले आफ्नो टोली विवादभन्दा खेलमा केन्द्रित रहेको बताए । बेल्जियम अब क्वार्टरफाइनलमा स्पेनसँग भिड्ने भएको छ ।
निर्णयप्रति युइएफएले कडा आपत्ति जनाएको छ । युइएफएले फिफाले ‘रातो रेखा पार गरेको’ भन्दै यस्तो निर्णय अभूतपूर्व, अन्यायपूर्ण र बुझ्न कठिन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । उसका अनुसार नियमको समान प्रयोग र निश्चितता नै प्रतियोगिताको विश्वसनीयताको आधार भएकाले यस्तो अभ्यासले खेलको अखण्डतामै प्रश्न उठाउने खतरा छ । बेल्जियम फुटबल सङ्घले बालोगुनको योग्यतामाथि औपचारिक आपत्ति जनाए पनि फिफाको अपिल समितिले त्यसलाई कानुनी हैसियत नभएको आधारमा खारेज गरिदिएको थियो । फिफाको निष्कर्षअनुसार बेल्जियम उक्त मुद्दाको प्रत्यक्ष पक्ष नभएकाले अपिल गर्ने अधिकार नै प्राप्त हुँदैन । यद्यपि बेल्जियमले अझै कोर्ट अफ आर्बिट्रेशन फर स्पोर्टमा जाने विकल्प खुला राखेको छ । 
फिफाका पूर्वअध्यक्ष सेप ब्लाटरले रातो कार्ड राजनीतिक फोन कलका आधारमा नभई नियम, प्रमाण र स्वतन्त्र न्यायिक निकायका निर्णयबाट मात्र उल्टिनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षकहरूले पनि यस्तो निर्णयले भविष्यका अनुशासनात्मक कारबाहीमा अन्योल सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन् । फिफाले भने आफ्नो निर्णय पूर्ण रूपमा कानुनी भएको दाबी गरेको छ । संस्थाका अनुसार अनुशासन संहिताअन्तर्गत विशेष अवस्थामा प्रतिबन्धको कार्यान्वयन स्थगित गर्न सकिने व्यवस्था छ र युरोपका धेरै शीर्ष लिगमा पनि यस्ता कानुनी अभ्यास देखिने गरेका छन् । फिफाले राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप अस्वीकार गर्दै निर्णय स्वतन्त्र न्यायिक निकायले गरेको दोहो¥याएको छ । 
यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इन्फान्टिनोलाई फोन गरेर घटनाको समीक्षा गर्न आग्रह गरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले कुनै विशेष निर्णयका लागि दबाब नदिएको दाबी गर्दै रातो कार्डलाई “अत्यन्तै कठोर निर्णय“ भनेका छन् । इन्फान्टिनोले पनि ट्रम्पसँग कुराकानी भएको पुष्टि गर्दै आफूले केवल कानुनी प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी गराएको र अन्तिम निर्णय स्वतन्त्र न्यायिक निकायले गरेको बताएका छन् ।
बालोगुन प्रकरणले विश्व फुटबलमा नियमको समान कार्यान्वयन, फिफाका न्यायिक निकायको स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक प्रभावबाट खेललाई टाढा राख्नुपर्ने विषयलाई फेरि बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । अमेरिका प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको भए पनि बेल्जियमले थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सम्भावना र फिफा–युइएफएबीच बढ्दो आरोप–प्रत्यारोपका कारण यो विवाद विश्वकपभरि चर्चाको विषय रहने संकेत देखिएको छ ।