तीन मन्त्री नियुक्त : परिणाममुखी शासनको सन्देश

काठमाडौं, ३० भदौ - प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार तीन जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्का रामेश्वर खनाललाई अर्थ, ओमप्रकाश अर्याललाई गृह तथा कानून र कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । सपथ ग्रहणलगत्तै पदभार मन्त्रालय पुगेर तीनै जनाले पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

उनीहरूले आ–आफ्नो शैली र प्राथमिकता प्रष्ट पार्दै परिवर्तनकारी शासनको सन्देश दिएका छन् । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मारिएकाको परिवारलाई तत्काल काजकिरिया खर्चस्वरूप एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने र देशभर झण्डा झुकाउने निर्णय गरेका छन् ।

अर्यालले पदभार ग्रहणपछि आन्दोलनले ठूलो क्षति बेहोरे पनि यसलाई ऐतिहासिक अवसरको ढोकाका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । ‘अब विवादमा अल्झिनु होइन, नयाँ  संरचना निर्माणतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । राज्यका अंगहरूको संरचना पूर्णता दिनु सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने उनले बताएका छन् ।

गुल्मीमा जन्मिएका कानून व्यवसायी अर्याल सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा उठाएर चर्चामा आएका थिए । काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहका कानूनी सल्लाहकार रहेकाले उनको सार्वजनिक सरोकार र जनप्रतिनिधि निकटतालाई गृह मन्त्रालयको निर्णयमा देखिएको टिप्पणी गरिएको छ ।

टुक्रे आयोजना बन्द, निर्वाचन तयारी बजेटभित्रै

अर्थ मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले अनावश्यक खर्च रोक्ने घोषणा गरे । उनले टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र कुनै हालतमा पूरक बजेट नल्याउने निर्णय गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षकै बजेटलाई अनुशासित बनाएर निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माण खर्च जुटाउने उनको रणनीति छ ।

खनालले कार्यदल गठन गरेर आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनले ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता स्मरण गर्दै एक अर्ब रुपैयाँ बजेटभित्रैबाट निकालेर निर्वाचन खर्च धान्ने बताए । ‘परिवर्तन युवाले चाहेका हुन्, त्यसैले निजी क्षेत्र र युवा पुस्तासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं,’ उनले भने ।

पाल्पाको तानसेनमा जन्मिएका खनाल ३१ वर्ष सरकारी सेवापछि अर्थ सचिव थिए । मन्त्रीसँगको मतभेदपछि उनले पदावधि बाँकी छँदै राजीनामा गरेका थिए । कर असुली र बजेट अनुशासनमा कठोर अनुशासनका पक्षधर मानिने उनले स्वकीय सचिव नराख्ने र अनावश्यक सुविधा नलिने घोषणा पनि गरेका छन् ।

घिसिङको ध्यान बक्यौता असुलीमा

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेलगत्तै आर्थिक स्वास्थ्य सुधारमा जोड दिएका छन् । उनको पहिलो निर्णय नै विद्युत् प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन प्रयोग गर्ने उद्योगीव्यवसायीसँग  बक्यौता रकम असुली गर्न विशेष टास्कफोर्स गठन गर्नु हो । 

‘बक्यौता उठाएर मात्र नयाँ आयोजना निर्माण र उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत् दिन सकिन्छ,’ घिसिङले भने । उनले तलब, भत्ता र सुरक्षासुविधा नलिने घोषणा गर्दै प्राप्त हुने तलब सहिद परिवारका लागि स्थापना हुने कोषमा जम्मा गर्ने बताए ।

रामेछापमा जन्मिएका घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा नायकका रूपमा चर्चित थिए । तर, कार्यकाल सकिन डेढ महिना बाँकी रहँदै उनलाई तत्कालीन ओली सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । प्राधिकरणको ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद लामो समयदेखि गिजोलिएर राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ ।

तीन मन्त्रीकै पहिलो निर्णयले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सुविधा होइन, काममा जोड दिने संकेत गरेको छ । अर्यालको निर्णय काजकिरिया खर्च र शोक दिवसजस्ता मानवीय पक्षमा केन्द्रित देखिएको छ भने खनालले कठोर बजेट अनुशासन र निर्वाचन तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उता, घिसिङले बक्यौता असुली गरेर जनतासँगै उभिने शैली देखाएका छन् ।