मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाको साथ खोज्दै एमाले

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेका बेला मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले मंगलबार हाम्रो नेपाली पार्टीबाट बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएका हुन् । हानेपाको उपस्थिति बागमती प्रदेश सभामा मात्र छ । 
भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रहेकी कांग्रेसकी बिनु रायमाझी पौडेलले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएपछि बज्राचार्यलाई  नियुक्त गरिएको हो । साउन ६ गते एमालेले समर्थन फिर्ता लिएयता मुख्यमन्त्री बानियाँ अल्पमतमा परेका छन् । संविधानअनुसार सरकारले भदौ ५ गतेभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । यहीबीचमा सत्ता टिकाउने विकल्पका रुपमा बानियाँले बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएका हुन् । बानियाँले अब विश्वासका मतको लागि थप पहल गर्ने बताएका छन् । 

यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको निरन्तरताका लागि भन्दै एमाले, नेकपा, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग औपचारिक रूपमा समर्थन माग्दै पत्राचार गरेका थिए । उनलाई अरु दलले समर्थन गरेका छैनन् । 
उसो त एमाले र नेकपाले बागमती प्रदेश सरकार एमालेको नेतृत्वमा बनाउने सहमति गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमालेबाट किरण थापालाई दलको नेता बनाउने र उनैलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने तयारी छ । हाल दलको नेता रहेका जगन्नाथ थपलियालाई दलको नेताबाट हटाउने एमाले तयारी छ । सोमबार बेलुकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ग्रीन सिग्नल नपाएका थपलिया बिरामी परेका छन् । 
१०४ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका ६ दल छन् । बहुमतका लागि ५३ सांसद चाहिन्छ । ३६ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल छ । नेकपाको २६ र एमाले २५ सांसद छन् । राप्रपासँग १२ सीट, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सीट छ । थापाले राप्रपालाई विश्वासमा लिएको अवस्थामा एमाले नेतृत्वमा सहज रुपमा सरकार बन्न सक्छ । स्रोतका अनुसार थापाको पृष्ठभूमि राप्रपा नै भएकाले उनको पक्षमा राप्रपा सकारात्मक रहेको दाबी गरिएको छ । सहमति मंगलबार रातिसम्म टुंगिएमा बुधबार नै मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने तयारी छ 
‘बागमती प्रदेश सरकार निर्माणका विषयमा एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार प्रदेशका सांसदहरू र पार्टी नेतृत्वबीच निरन्तर आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सहमतिमै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने हो । यदि सहमति जुट्न सकेन भने संसदीय दलको भावना र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्णय गरिनेछ,’ उनले भनेका छन् । एमाले र नेकपा मिल्दा पनि प्रदेश सभामा बहुमतका लागि अझै ३ सिट आवश्यक पर्ने अवस्था छ । त्यसैले सबै पक्षलाई समेटेर स्थायी र जिम्मेवार सरकार निर्माणका लागि पार्टी अध्यक्षलगायत शीर्ष नेतृत्वले आवश्यक पहल र निर्देशन गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।