पूर्वाधार श्रमिक व्यवस्थापन गर्न कम्पनी खोलिने

काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष श्रमिक व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा मुलुकको पूर्वाधार विकासमा देखिएको दक्ष श्रमिक अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नयाँ श्रमिक व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले श्रमिक व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा बिहीबार निर्माण व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेका छन् । निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत र सरकारको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी श्रमिक व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्री लम्सालले बताए । उनका अनुसार बैठकमा नयाँ कम्पनी स्थापनाका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक उपलब्ध गराउने सहमति बनेको छ । ‘निर्माण क्षेत्रको वास्तविक आवश्यकताअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन, उनीहरूको व्यवस्थापन, तालिम तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो,’उनले भने,‘सरकारले कम्पनीमा ३० प्रतिशत र निजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछ ।’ 
उक्त समितिले कम्पनी स्थापना, सञ्चालनको कानुनी आधार, लगानी संरचना, कार्यविधि तथा सञ्चालन मोडालिटीबारे विस्तृत प्रस्ताव तयार गर्ने पनि उनले बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने आवश्यक पर्ने वास्तविक जनशक्तिको तथ्यांकका आधारमा कम्पनीको कार्ययोजना तयार गरिने मन्त्री लम्सालले बताए । मन्त्री लम्सालले पूर्वाधार विकासका अधिकांश आयोजना दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण प्रभावित भइरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण उद्योगको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी श्रमिक उत्पादन र व्यवस्थापनलाई अब व्यवस्थित बनाइने बताए । निर्माण क्षेत्रको मागअनुसार दक्ष श्रमिक उपलब्ध गराउन सकिए आयोजना कार्यान्वयनको गति बढ्नुका साथै निर्माणको गुणस्तर पनि सुधार हुने उनको दाबी छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ठूलो संख्यामा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण देशभित्र निर्माणाधीन सडक, पुल, सुरुङमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइ आयोजना, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा श्रमिक अभाव चर्किंदै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण आयोजनाको लागत वृद्धि, समयमै काम सम्पन्न नहुने तथा गुणस्तरमा समेत परेको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । स्वदेशी श्रमिक अभाव हुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भारतीय श्रमिकलाई भारतीय श्रमिकमार्फत काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । सरकारले पूर्वाधार निर्माणको वातावरण सहज बनाइदिने हो भने देशभित्रै ठूलो परिमाणमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिने निर्माण व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । 
सरकारले यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पहिलो पटक निजी क्षेत्रको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा श्रमिक व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्ने अवधारणा अघि सारेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले बताए । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रको मागअनुसार आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने, सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने, तालिमप्राप्त जनशक्तिको अभिलेख राख्ने, उनीहरूलाई विभिन्न निर्माण आयोजनामा परिचालन गर्ने तथा रोजगारीसँग जोड्ने कार्य गर्ने श्रमिक व्यवस्थापन कम्पनीको प्रारम्भिक योजना हुनेछ । निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिए बेरोजगारी न्यूनीकरणका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘अहिले पनि हजारौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य भइरहेका बेला स्वदेशमै व्यवस्थित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिए वैदेशिक पलायन कम गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ मन्त्री यादवले भने । सरकारको प्राथमिकता स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै तालिम र रोजगारीलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट सञ्चालन हुने कम्पनीले श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र दिगो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
यस्तै, निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री लम्साल र यादवसँगको छलफलमा सहभागी भएका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले सरकारको यो पहल निर्माण उद्योगका लागि महŒवपूर्ण भएको भन्दै यसको स्वागत गरे । उनले निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा स्थापना हुने कम्पनीले यो समस्या समाधान गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । 
अध्यक्ष पाण्डेले नेपाली निर्माण कम्पनीहरू अहिले विदेशमा समेत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा काम गर्न सक्षम भइसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा लैजान आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे । ‘नेपाली कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि अवसर पाउन थालेकाले दक्ष नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने नीति आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको न्यूनतम जिल्ला दररेट पनि कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष पाण्डेले राखेको यो प्रस्तावमा मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए । छलफलमा निर्माण क्षेत्रको वास्तविक मागका आधारमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई निर्माण कम्पनीसँग आबद्ध गराउने तथा दुवै मन्त्रालय र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य गर्ने सहमति पनि बनेको छ । बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले तथा दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले निर्माण उद्योगको विकाससँगै श्रमिकको सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, सीप विकास र सुविधा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखेका थिए । निर्माण क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख रोजगारीमूलक क्षेत्रमध्ये एक भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा दक्ष जनशक्ति अभावले अधिकांश आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन् । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुन लागेको श्रमिक व्यवस्थापन कम्पनीले निर्माण उद्योगलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक पलायन घटाउने तथा पूर्वाधार विकासलाई गति दिने निर्माण व्यवसायीको विश्वास छ ।