मक्कामा ऐतिहासिक रक्षा सम्झौता

इस्तानबुल (एजेन्सी) – साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले एउटा महŒवपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै देशमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ । क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ता बढिरहेका बेला मुस्लिमबहुल राष्ट्रबीचको यो सम्झौताले रक्षा सहकार्य मजबुत बनाएको देखिएको छ । 
साउदीको धार्मिक सहर मक्कामा शुक्रबार पारस्परिक रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । यससँगै अमेरिकी साझेदार यी तीन मुलुकबीच सैन्य सहकार्य थप घनिष्ठ बनाउने आधार तयार भएको छ । मध्यपूर्वमा वर्षौंदेखि जारी उथलपुथलपछि आफ्नो सुरक्षा बलियो बनाउन उनीहरूले नयाँ उपाय खोजिरहेका बेला यो सम्झौता भएको हो ।
अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध सञ्चालन गरेको युद्धले यस क्षेत्रका लागि नयाँ जोखिम सिर्जना गरेको छ । साथै, अमेरिकी सुरक्षा छातामाथि पनि अनिश्चितता बढाएको द वाल स्ट्रिट जर्नलले लेखेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खाडीका अरब राष्ट्रका सहयोगीहरूको सुझावविपरीत इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरेका थिए । अहिले उनी युद्ध अन्त्य गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । तर, क्षेत्रका धेरै मुलुकलाई युद्धको अन्त्यपछि आक्रोशित र अझ शक्तिशाली बनेको इरानका कारण आफूहरू थप असुरक्षित बन्ने डर छ ।
सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणपछि इजरायलले आफ्नो शक्तिशाली सैन्य तथा गुप्तचर क्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साथै, क्षेत्रीय मुलुकमा सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न उसले देखाएको तत्परताले मध्यपूर्वका अन्य शक्तिशाली राष्ट्रमा पनि नयाँ सुरक्षा चिन्ता पैदा गरेको छ । यो सम्झौताले आणविक हतियार सम्पन्न पाकिस्तान, ठूलो तेल उत्पादक तथा धनी मुलुक साउदी अरब र ठूलो तथा निरन्तर विस्तार भइरहेको रक्षा उद्योग भएको नाटो सदस्य टर्कीलाई एउटै सुरक्षा संरचनामा जोडेको छ ।
यो सम्झौता साउदी अरब र पाकिस्तानबीच यसअघि नै रहेको रक्षा व्यवस्थामाथि आधारित छ । टर्कीका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सम्झौतामा सामूहिक रक्षासम्बन्धी प्रावधान समावेश छ । यो विशुद्ध रूपमा रक्षात्मक प्रकृतिको रहेको र कुनै निश्चित मुलुक वा पक्षलाई लक्षित नगरेको उनले बताए । अन्य मुलुकलाई समेत यसमा सहभागी हुन स्वागत गरिने उनले बताए ।
पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सम्झौताको उद्देश्य कुनै पनि आक्रमणविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउनु हो । यसअन्तर्गत तीनमध्ये कुनै एक राष्ट्रमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनवटै राष्ट्रमाथिको आक्रमण मानिनेछ ।’
इरानसँगको युद्धपछि क्षेत्रीय शक्तिहरूले आफ्नो सुरक्षा व्यवस्थाबारे गम्भीर पुनर्विचार गरिरहेका बेला यो सम्झौताले त्यसैलाई प्रतिविम्बित गरेको छ ।
तेहरानले आफ्नो रक्षा रणनीति मुख्यतः फारसको खाडी क्षेत्रमा प्रत्याक्रमणमा आधारित बनाएको छ । इरानका आक्रमण इजरायलमाथिका आक्रमणभन्दा पनि व्यापक देखिएका छन् । उसले आर्थिक तथा सांस्कृतिक संरचनाका साथै अमेरिकी सैन्य अखडा र दूतावासलाई समेत निसाना बनाएको छ । इरानले नाटो सदस्य टर्कीमाथि पनि क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ । टर्कीमा अमेरिकी सेनाको महŒवपूर्ण सैन्य अखडा छ ।
यसैबीच, सिरियामा इजरायल र टर्की आमनेसामने हुने अवस्था बढ्दै गएको छ । गत वर्ष इजरायलले कतारमा रहेका हमासका नेताहरूलाई लक्षित गर्दै क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो । उक्त घटनाले खाडी राष्ट्रहरूलाई चिन्तित बनाएको थियो । उनीहरूलाई यसबारे पर्याप्त पूर्वसूचना दिइएको थिएन र अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धले यस्ता आक्रमण रोक्ने विश्वास गरेका थिए ।
साउदी अरबले पनि छिमेकी यमनबाट बढ्दो सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको छ । इरानसमर्थित हुथी लडाकु समूहले साउदी अरबको समर्थनमा रहेका विपक्षी सैन्य बलमाथि आक्रमण गर्न थालेको छ । साथै, लालसागर हुँदै आवतजावत गर्ने साउदी तेल ट्यांकरमाथि पनि आक्रमण भइरहेको छ ।
साउदी सरकारले बिहीबार हुथीको आक्रमणमा साउदी सीमावर्ती सहरमा ११ जना घाइते भएको जनाएको छ । 
इस्तानबुलस्थित थिंक ट्यांक ईडीएएमका निर्देशक तथा टर्कीका पूर्व कूटनीतिज्ञ सिनान उल्गेनले यो सम्झौता क्षेत्रलाई अस्थिर बनाइरहेका दुई प्रमुख कारणप्रतिको प्रतिक्रिया भएको बताए ।
‘यो दुवै अस्थिरता सिर्जना गर्ने कारकप्रतिको प्रतिक्रिया हो । तीनवटै देशले क्षेत्रीय अस्थिरतालाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्छन् र यसको जड इजरायल र इरान दुवैमा रहेको ठान्छन्,’ उनले भने ।
बहुसंख्यक सुन्नी मुस्लिम जनसंख्या भएका यी तीन राष्ट्रका नेताहरूले इस्लाम धर्मको सबैभन्दा पवित्र स्थल रहेको मक्कामा आयोजित समारोहमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान, साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
तीनवटै सरकारले आफ्नोमध्ये कुनै एकमाथि आक्रमण भएमा व्यवहारमा के–कस्ता कदम चाल्ने भन्नेबारे भने स्पष्ट पारेका छैनन् ।
पाकिस्तान र साउदी अरबले गत वर्ष पनि यस्तै प्रकारको द्विपक्षीय रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको केही महिनापछि साउदी अरब इरानी क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणको चपेटामा परेको थियो । जारी द्वन्द्वका क्रममा पाकिस्तानले अप्रिलमा कयौं सातासम्म चलेको युद्धपछि साउदी अरबमा लडाकु विमानको एक समूहसमेत पठाएको थियो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सम्झौतालाई भविष्यमा हुन सक्ने इरानी आक्रमणविरुद्ध सुरक्षा कवच निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
रियादस्थित किङ फैसल सेन्टर फर रिसर्च एन्ड इस्लामिक स्टडिजका एसोसिएट फेलो उमेर करिमले भने, ‘यसले इरानलाई एउटा सन्देश दिन्छ—अहिले उदाइरहेका नयाँ यथार्थबीच उसले आफ्नो इच्छाअनुसार सबै कुरा निर्धारण गर्न सक्दैन । यी नयाँ परिस्थितिले खाडी क्षेत्रमा इरानको प्रभावलाई उल्लेख्य रूपमा बलियो बनाएको छ ।’