जातीय–क्षेत्रीय दल मिलेर ‘अग्रगामी मोर्चा’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भन्दा बाहिर रहेका ७ राजनीतिक दलले संविधान संशोधन, संघीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय, र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा एक अवधारणा–पत्र जारी गर्दै शनिबार  मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । फागुन २१ को चुनावमा यी दलले कुने पनि क्षेत्रमा निर्वाचन जित्न सकेका थिएनन् । 
मोर्चाको प्रस्तावनामा सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई एकताबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । राजकीय सत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लगायतका सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने जनाएको छ । पारदर्शी, जबाफदेही, र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणालीका साथै गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, र सम्मानजनक रोजगारीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ ।
मोर्चाका मुख्य उद्देश्यहरूमध्ये नेपालको विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा लिँदै ’एकताभित्र विविधता’ को सूत्रमा बाँध्ने र सीमान्तकृत समुदायमाथि भएका अन्याय र विभेद अन्त्य गर्दै उनीहरूको राष्ट्रिय र जातीय पहिचानलाई मान्यता दिने कुराहरू समेटिएका छन् । जात, जाति, वर्ग, लिंग, र धर्मका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने मोर्चाले लक्ष्य राखेको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राखी आवश्यक अधिकार र स्रोत प्रदान गर्ने र प्रदेशमा स्वायत्त शासन र संघमा ‘साझा शासन’ को सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने मोर्चाले जनाएको छ । समान जनसंख्याको आधारमा संसद् र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने मोर्चाको माग छ ।
संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन र परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मोर्चाको निष्कर्ष छ । राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वको समानता, प्रदेशहरूको पुनर्संरचना, र न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको अवधारणा–पत्रमा छ ।
कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत, पर्यटन, र औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउँदै दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मोर्चाको आर्थिक रणनीति छ । युवा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकास, र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेतर्फ जोड दिइएको छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सुकुमबासी र जग्गाविहीनको समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने र वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने मोर्चाले जनाएको छ । परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखी छिमेकी र अन्य मुलुकहरूसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिको आधारमा चयन गरिने वा आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सर्वसम्मति खोजिने र सर्वसम्मति नभएमा लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्णय लिइनेछ । मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम र मोर्चाका निर्णयहरूको पालना गर्नुपर्ने अनुशासनको व्यवस्था पनि अवधारणा–पत्रमा गरिएको छ ।