आत्तियो कर्मचारी प्रशासन, सुधार गर्न २१ निर्णय

काठमाडौं, ३१ भदौ - सिंहदरबारमा भएको आगलागी र तोडफोडपश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकारले प्रशासनिक सुधार र क्षति व्यवस्थापनका लागि व्यापक निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक संरचना ध्वंससँगै सरकार पनि निर्दलीय आएपछि कर्मचारी प्रशासन आत्तिएको छ । यसअघिको सरकारमा विृकतिका जिम्मेवार नेताहरू मात्रै थिएनन्, कर्मचारी प्रशासनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि नयाँ  सरकारले कर्मचारीको हालीमुहालीलाई गम्भीररुपले हेर्न नभ्याउँदै कर्मचारी प्रशासनले सुधारका प्रतिबद्धतासहित २१ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र कार्यालयमा रहेका दरबन्दी औसत २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने, सरकारी कार्यक्रमहरू सरकारी भवनमै सञ्चालन गर्ने र अनावश्यक प्रवेश पास खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरू अब बैठक भत्ता लिन नपाउने भएका छन् । आवश्यकता अनुसार नयाँ प्रवेश पास उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । साथै, प्रतिनिधिसभाको चुनाव तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सञ्चालन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले सक्रिय सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सरकारी निकायहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात, खाद्यान्न तथा औषधि आपूर्ति, न्याय सम्पादन, टेलिफोन र विद्युत लगायत अत्यावश्यक सेवा अवरूद्ध हुन नदिन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेका छन् । बैठकले अस्थायी कार्यालय स्थापना, अन्य कार्यालयमा स्थानान्तरण वा भाडामा कार्यालय स्थापना गरी नियमित काम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

आगलागी र तोडफोडबाट क्षति पुगेका भौतिक संरचना, उपकरण, सवारी साधन र फर्निचरको यथार्थ विवरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । सार्वजनिक सेवाको चुस्त, मितव्ययी र प्रभावकारी प्रवाहका लागि बाधक देखिएका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू खारेज वा संशोधन गरिने निर्णय भएको छ । नयाँ खरिद गरिने फर्निचर र उपकरणमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।

चाडपर्व नजिकिदै गएको सन्दर्भमा आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति, कालोबजारी नियन्त्रण र बजार अनुगमन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछन् । आवागमन सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मिलाउनेछ ।