अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सघाउने

काठमाडौं, ३१ भदौ - अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मंगलबार नव नियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

जेनजी समूहले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको आकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोषसमेत खडा गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले आफ्ना उद्योग तथा व्यवसायमा पनि तोडफोड तथा आगजनीबाट ठूलो क्षति बेहोरेको धारण अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले तोडफोड तथा आगजनीबाट ठूलो क्षतिको सामना गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘हामी आफैंले पनि आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि उठ्दै सरकारलाईसमेत उठ्न सघाउँदै सहकार्य गरेर जान तयार छौं ।’

अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र पुनर्स्थापना र सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्र र सरकारबीच निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रहसमेत गरे । उनले व्यवसायीलाई आत्मविश्वासका साथ खुलारूपमा व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरणको सुनिश्चितता कायम गर्न, राजस्व बुझाउने समय थपेर जरिवाना र दण्ड हटाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

भेटका क्रममा महासंघले सोमबार (भदौ २५ गते)सम्म बुझाउनुपर्ने राजस्व विवरणको समय थपको माग गरेको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार राजस्व बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने मन्त्री स्तरीय निर्णय गरिसकेका छन् । 

छलफलका क्रममा आन्दोलनमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा प्रदान गर्न, लगानी आकर्षित गर्न आयकरलगायतमा छुट प्रदान गर्न पनि अध्यक्ष ढकालले आग्रह गरे । युवापुस्ताले चुस्त सरकारी सेवा चाहिरहेको बताउँदै ढकालले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचारपूर्वक काम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकमबाट पनि पुनरुत्थानमा सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने सुझाए । छलफलमा उनले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको, तर यसै पनि तयारी नरहेको अवस्थामा भएको क्षतिले समस्या उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘यस्तै समस्या भोगेको बंगलादेशले विशेषगरी व्यापार सुविधाबाट वञ्चित हुने हुँदा स्तरोन्नतिको निर्णय पर सार्न खोजिरहेको छ । नेपालले पनि अहिले नै यसबारे निर्णय नगरे ढिला हुनेछ’, उनले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले वर्तमान परिस्थतिमा व्यवसायीको आत्मविश्वास मजबुत बनाउँदै पुनरुत्थानमा जुट्नुपर्ने र त्यसका लागि आफूहरू तयार रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहको चर्चा गर्दै व्यवसायीको आत्मबल उठाउँदै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएसनका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो क्षेत्रमा ठूलो क्षति भए पनि सबै मिलेर पुनरुत्थानको काम गर्नुपर्ने बताए ।

यस्तै, आन्दोलनका क्रममा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले आफू अझै पनि निरन्तर लगानी, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा योगदान दिन चाहिरहेको बताए । व्यवसायीहरूका सुझावहरू पछि अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रको साथ लिएरै अर्थतन्त्र सुधारका काम गरिने बताए । उनले निजी क्षेत्रको मागअनुसार तत्काल राजस्व विवरण बुझाउने समय एक महिना थप गर्ने निर्णयसमेत गरेको बताए ।

छलफलका क्रममा चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगनलगायतका वित्तीय सहुलियत तत्काल दिन सकिने तर्फ व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।