गुटबन्दी अन्त्यदेखि ‘प्राइमरी इलेक्सन’सम्म बहस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षको राष्ट्रिय भेलाले १५औं महाधिवेशन निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । देउवाले शुक्रबार उद्घाटन गरेको उक्त भेलामा शनिबार पार्टीको वर्तमान अवस्था, निर्वाचनमा भएको पराजय, महाधिवेशन विवाद, संगठनात्मक सुधार र भावी राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत भएका छन् । 
भेलामा प्रस्तुत दस्तावेजमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनप्रति चर्को आलोचना गरिएको छ ।  
भेलामा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूले कांग्रेसलाई परम्परागत चुनावी पार्टीको शैलीबाट बाहिर निकाल्दै आधुनिक, नीतिमुखी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी राजनीतिक शक्तिका रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, विशेष महाधिवेशन अवैधानिक भन्दै उक्त कार्यले पार्टीलाई कमजोर बनाएको दाबी गरिएको छ ।
राजनीतिक प्रतिवेदन तथा प्रस्ताव समितिका संयोजक विमलेन्द्र निधिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा देउवाकै अध्यक्षतामा १५औं महाधिवेशन आयोजना गरिने घोषणा गरिएको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा १५औं महाधिवेशनको तयारी शीर्षकमा उल्लेख छ, ‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णयले १५औं महाधिवेशनको आयोजना गर्नेछौं भन्ने हामी दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं । यसका लीग देशभित्रका र विदेशस्थित जनसम्र्पक समितिका सवै साथीहरूलाई सक्रिय रूपमा सजग र तयार रहन आग्रह गर्दछौं । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै अध्यक्षतामा १५औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ र तदनुसार निर्वाचित कार्यसमितिलाई पद हस्तान्तरण हुनेछ भनी सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’ 
शुक्रबार इतरपक्षले निवर्तमान सभापति देउवालाई नै पार्टी सभापतिका रूपमा प्रमुख अतिथि बनाएको थियो । उद्घाटनसत्रमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले देउवालाई सभापतिकै रूपमा सम्बोधन गरेका थिए । 
निधिको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयमा गम्भीर असहमति व्यक्त गरिएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले प्रजातान्त्रिक समाजवाद छाडेर सामाजिक लोकतन्त्र भनेको, कांग्रेसको इतिहासलाई कमजोर पारेको दाबी गर्दै निर्वाचनमा पार्टी कमजोर हुँदा विशेष महाधिवेशन गलत थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरिएको छ । नियमित महाधिवेशनको तयारी अगाडि बढिसकेका बेला विशेष महाधिवेशन गर्नुलाई तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको उग्रदक्षिणपन्थी महŒवाकांक्षाबाहेक केही नभएको आरोप लगाइएको छ । 
सर्वोच्च अदालतबाट कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा भनिएको छ, ‘१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको कार्यसमितिले नै निरन्तरता पाउने छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।’
गुटबन्दी अन्त्यदेखि ‘प्राइमरी इलेक्सन’सम्म
कांग्रेसको संस्थापनइतरपक्ष आफैंमा एउटा गुटका रूपमा सक्रिय रहेको संस्थापनको आरोप छ । तर, इतरको भेलाले गुटबन्दी अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । मुलुकको समसामयिक विषयसम्बन्धी प्रस्ताव तयारी समितिका संयोजक एनपी साउदले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसको वर्तमान संकट र पार्टीभित्रको महाधिवेशन विवादबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको छ । प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरण कुनै व्यक्ति वा गुटको विजय–पराजयबाट नभई विचार, संस्था, नेतृत्व र जनविश्वासको पुनर्निर्माणबाट मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।  साउदले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैको अस्तित्व एकअर्कासँग जोडिएको भन्दै अहिले कसैलाई पराजित गर्नेभन्दा जनताको विश्वास जित्ने कांग्रेस आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । 
साउदले पेस गरेको प्रतिवेदनले पनि विशेष महाधिवेशन विवादलाई पनि अवैधानिक भनेको छ । निर्वाचनको मुखमा विशेष महाधिवेशनको मागले पार्टीमा थप अस्थिरता सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय समितिमा मात्र रहेको दाबी गरिएको छ । अदालतले कानुनी वैधता निर्धारण गर्न सक्ने भए पनि पार्टीभित्रको राजनीतिक विश्वास र संगठनात्मक एकता संवादबाट मात्रै निर्माण हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ । त्यस्तै, सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार अवैधानिक रहेको र बालेन शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकार असहिष्णु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
युवापुस्तामा बढेको असन्तोष र ‘जेनजी’ आन्दोलनबारे पनि प्रतिवेदनमा चर्चा गरिएको छ । राज्यमा भ्रष्टाचार, कुशासन र जवाफदेहिताको अभावले जनअसन्तुष्टि बढाएको स्वीकार गर्दै भदौ २४ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न जिल्लाका पार्टी कार्यालय, बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका निवास तथा नेताहरूका घरमा भएको आगजनी र तोडफोडलाई सुनियोजित घटनाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा भएको घुसपैठ र राज्यको मौनतामाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
त्यसैगरी, भेलामा उमाकान्त चौधरीले संगठनात्मक पुनर्संरचना र विधान परिमार्जनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । ‘पुनर्संरचना, जनसम्बन्ध र विधान परिमार्जनको ठोस मार्गचित्र–२०८३’ ले कांग्रेसमा रहेको गुटबन्दी, तदर्थवाद र अपारदर्शी टिकट वितरण अन्त्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनले क्रियाशील सदस्यताको वर्तमान प्रणाली खारेज गरी ‘नेपाली कांग्रेसको सदस्य’ मात्र रहने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । सदस्यता अनलाइनमार्फत लिन र शुल्क बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मतदानको अधिकारका लागि पार्टीको प्रशिक्षण पूरा गरी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उम्मेदवार छनोटमा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनको महŒवपूर्ण विषय हो । सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यबीच गोप्य मतदान गराएर उम्मेदवार छनोट गर्ने र आन्तरिक मूल्यांकनलाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । पार्टीका आन्तरिक निर्वाचनमा प्यानल बनाएर चुनाव लड्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी खुला प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
संगठनलाई नियमित र जवाफदेही बनाउन सबै तहमा वार्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने, भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थवाद अन्त्य गर्दै छ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र कार्यकर्ताको मूल्यांकनका लागि ‘केपीआई’ प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वित्तीय तथा नैतिक विचलनमा परेका नेता–कार्यकर्तालाई कानुनी निरूपण नभएसम्म जिम्मेवारीबाट अलग गर्ने तथा स्वायत्त ‘नैतिकता तथा अनुशासन आयोग’ गठन गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
प्रतिवेदनले पार्टीलाई डिजिटल बनाउन ‘नेपाली कांग्रेस डिजिटल चौतारी’ मोबाइल एप तथा आन्तरिक निर्णयमा डिजिटल मतदान प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रदेखि टोलसम्म कम्तीमा एक तिहाइ महिला र एक चौथाइ ३० वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न स्टार्टअप तथा इन्क्युबेसन कार्यक्रम, श्रमिकका लागि राहत कोष र स्वतन्त्र युवा विशेषज्ञलाई नीति निर्माणमा जोड्न ‘राष्ट्रिय नीति ह्याकाथन’ सञ्चालन गर्न सुझाइएको छ ।
‘पूर्ण एकताको पक्षमा छु’  
शेरबहादुर देउवाले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका छन् । शनिबार महाराजगञ्जस्थित निवासमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले आफू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा नभएको प्रस्ट पारेका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाएपछि पार्टी एक हुने दाबी उनले गरे । शुक्रबार राष्ट्रिय भेलामा पनि उनले अदालतबाट न्याय पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका थिए । 
आफूहरू अदालतमा पुग्नुको कारण नै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेको उनले बताए । सर्वोच्चले अघिल्लो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भएकोमा उनी फैसला आफ्नो पक्षमा हुनेमा विश्वस्त सुनिए ।
उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका देउवा हङकङ हुँदै ५ महिनापछि बिहीबार स्वदेश फर्किएका हुन् । उनले सुदूरपश्चिम र विशेषगरी डडेलधुरा पुगेर जनतासँग भेट्ने इच्छा रहेको बताए । सुदूरपश्चिमको माया सधंै पाएको बताउँदै उनले आफूले सुदूरपश्चिमका लागि गर्नुपर्ने जति गर्न नसकेको बताए । ‘मैले सुदूरपश्चिममा जति गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न पाएको छैन । सुदूरपश्चिमले मलाई धेरै दिएको छ,’ उनले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘डडेलधुरामा पनि मैले केही काम गर्न बाँकी छ । सबैले एयरपोर्ट बनाइदेउ–बनाइदेउ भन्या छन् । त्यो काम पनि पूरा गर्छु ।’

‘नेमप्लेट राख्दैमा सभापति भइन्न’ 
कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षले शेरबहादुर देउवालाई पार्टी सभापति भनेका छन्, जो विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउँदासम्म वैधानिक होइन । चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर  त्यहाँ पार्टी सभापतिको नेमप्लेट देउवालाई दिइएको छ । 
पार्टीको संस्थापन पक्षले भने चुनदेवीमा नेमप्लेट राख्दैमा सभापति नहुने बताएको छ । पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन विधिसम्मत भएको र त्यसबाट आएको नेतृत्व प्रस्ट रहेकाले अहिले पार्टी सभापति को हो भन्नेमा अन्योल नरहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अब यता नेमप्लेट राख्ने, उता राख्ने, उहाँ पनि नै सभापति हो, उहाँ पनि नै कार्यसमिति नै हो, उहाँ नै पदाधिकारी हो भन्ने कुरा खेलको नियम, विधिभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । हामी आग्रह गर्छौं कि विधिभित्र जसरी खेल चल्छ, त्यसरी नै विधिभित्र राजनीति चल्छ ।’ शर्माले आफूहरु पार्टी फुटको पक्षमा नरहेको पनि सो क्रममा प्रष्ट पारे । 
उनले कांग्रेस पार्टीको एउटा विधिबमोजिम विशेष महाधिवेशन भएको बताए । ‘त्यसमा फरक मत राख्दै गर्दा सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसला गरिसकेको छ । त्यसलाई मानेर जाने हो ,अदालतले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बदर गरेको छैन,’ उनले भने, ‘सभापति गगन थापा होइन भनेर उल्ट्याएको अवस्था बिलकुलै होइन । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको सभापति को हो भनिरहँदै गर्दा उहाँहरू अलमलिनुपर्ने, केन्द्रीय समिति को हो भन्दा अलमलिनुपर्ने अवस्था छैन ।’