प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन अघि सरे सभामुख

काठमाडौं । लामो समयदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था अन्ततः कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले आगामी भदौ १० गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी समय निर्धारण गरेका छन् । यससँगै प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको संसद् अवरोध पनि हटेको छ ।
सभामुख अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गर्दै प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन संसद्मा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका हुन् । ‘नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु,’ सभामुखले भने ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ ले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्नुपर्नेछ । निर्धारित दिन बैठक बस्न नसके लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।
तर, नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यही विषयलाई लिएर विपक्षी दलले सभामुख र प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
यसबीच जेठ १७ गते सांसदको जवाफ दिन आकस्मिक रूपमा संसद् पुगेका प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विषयमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेको थियो । विपक्षी दलले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने मागसहित त्यसपछिका हरेक बैठकमा विरोध गर्दै आएका थिए । सभामुखको सोमबारको रुलिङपछि भने विपक्षीले उक्त विषय उठाएनन् ।
साउन १९ गते श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए । ‘सभामुख महोदय, थुप्रै दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ भन्ने मागका साथ विरोध गरिरहेका छौं । त्यो रेकर्डबाट हटाइएको छैन । तपाईंलाई पनि नेपालले भारतको भूमि मिच्छ भन्ने लागेको हो र मेटाउनु भएको छैन या के हो ? यहाँले नै भनिदिँदा हुन्थ्यो,’ उनले भनेका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा पूर्वसांसद राजकिशोर यादवले ढिलै भए पनि सभामुखले संसद्को लाज जोगाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूका प्रश्नको सीधा र स्पष्ट जवाफ दिन गरिएको कडा ‘रुलिङ’, अर्कोतिर विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर संसद्लाई गफगाफको थलो बनाउन खोज्ने माननीयहरूलाई बीचैमा रोक्ने दरिलो निर्देशन । संसद्ले बल्ल आफ्नो संरक्षक पाएछ, कुर्सीको नाक जोगिएछ । यदि यो कदम साँच्चै व्यवस्थापिकालाई कार्यपालिकाको छायाबाट मुक्त गराउने इमानदार प्रयास हो भने, यो नेपाली संसदीय इतिहासमै तारिफयोग्य अध्याय बन्नेछ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुख अर्यालले यसअघि पनि प्रयास गरेका थिए । सभामुखको सचिवालयका अनुसार उनी जेठ ७, साउन १३ र साउन २६ गते तीनपटक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै पुगेर संसद्मा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित भएका थिएनन् ।
प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि सांसदले पनि निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । नियम ५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि आफूले सोध्न चाहेको प्रश्नको विषयबारे सभामुखलाई लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । प्राप्त प्रश्न स्वीकारयोग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने अधिकार नियम ५९ ले सभामुखलाई दिएको छ । प्रश्नको प्रकृति, विषय र संसदीय मर्यादा हेरेर सभामुखले प्रश्न स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्नेछन् ।
सभामुख अर्यालले विदेशमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकको शव स्वदेश ल्याउन भइरहेको ढिलाइबारे तीन दिनभित्र जवाफ दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, आकस्मिक समयमा पार्टीको उम्मेदवार छनोट कार्यक्रमको प्रचार गर्न खोजेका रास्वपा सांसद सुलभ खरेललाई बीचमै रोकेर उक्त विषय आकस्मिक समयको नभएको भन्दै सचेत गराएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले सभामुखको रुलिङपछि सदनमा नियमित अवरोध नगर्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले भने, ‘सभामुख एउटा संस्था पनि हो । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हामीजस्ता पार्टीले संस्थाको गरिमालाई सम्मान गर्नुपर्छ । सभामुखको भरोसालाई कायम राख्दै हामीले भोलिदेखि सदनमा पहिलेको जस्तो नियमित अवरोध नगर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमार्फत विवादित अभिव्यक्तिबारे प्रष्टीकरण दिने विश्वास व्यक्त गर्दै रुलिङ कार्यान्वयन नभए वा जवाफ सन्तोषजनक नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए । ‘यो अभिव्यक्ति राष्ट्रको हितमा थिएन, त्यसैले हामीले ७८ दिनदेखि निरन्तर उभिएर विरोध जनाउँदै आएका थियौँ,’ राईले भने, ‘सभामुखले आज जुन हिसाबले रुलिङ गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सम्मान गर्दछौँ ।’
कांग्रेस सांसद गीता गुरुङले घटनाक्रमले सभामुख अर्याल सरकारको अनुकूलताभन्दा संसद्को नियम र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिने भूमिकामा फर्किन खोजेको संकेत गरेको बताइन् । उनका अनुसार भदौ १० गतेको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सभामुखको नयाँ सक्रियताको वास्तविक परीक्षण हुनेछ ।
उता, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तरमा निकै गाह्रो पार्ने तयारीमा देखिएका छन् । उनले भने, ‘बालेनजी यो १० गते सदनमा बोल्न आउने कुरा छ । यसपालि प्रश्न निक्कै आउनेछ ।’