‘संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता कायम गरियोस्’

काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनमा एकरूपता र निश्चित मापदण्ड कायम गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बारले प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाउँदै संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीश चयनका लागि दुईमध्ये कुनै एक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको हो ।  
बारले पहिलो विकल्पका रूपमा वरिष्ठताक्रमका आधारमा चार न्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए संवैधानिक इजलासका लागि तयार गरिएको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशमध्येबाट गोला प्रक्रियामार्फत चयन गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो । 
नेपालको संविधानको धारा १३७ ले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त इजलासमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, इजलास गठनमा स्पष्ट र एकरूप प्रक्रिया नअपनाइएको भन्दै बारले पटकपटक आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
बारले यसअघि मौखिक रूपमा राखेको मागमा कुनै ठोस निर्णय नभएपछि लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।  संवैधानिक इजलास गठनमा निश्चित मापदण्ड र स्थापित अभ्यास कायम गर्नुपर्नेमा बारको स्पष्ट धारणा रहेको उनले बताए । 
पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगसम्बन्धी करिब आधा दर्जन रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेपछि बार असन्तुष्ट बनेको हो । ती निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेस हुने निर्णय सार्वजनिक भएपछि बारले प्रशासनिक निर्णयका आधारमा मुद्दा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । 
बारले अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दासमेत सम्बन्धित पक्षको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नगरी प्रशासनिक निर्णयका आधारमा संवैधानिक इजलासमा पठाइएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएको छ । ध्यानाकर्षणपत्रमा बारले भनेको छ, ‘अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा समेत प्रशासनिक निर्णयको आधारमा पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित समाचारले हामी झन् गम्भीर र दुःखी भएका छौं ।’ बारले संवैधानिक इजलासको गठन र मुद्दा स्थानान्तरणमा पारदर्शिता, निश्चित मापदण्ड तथा न्यायिक अभ्यासको निरन्तरता आवश्यक रहेको जनाएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था कायम राख्न इजलास गठनको प्रक्रियामा समेत एकरूपता हुनुपर्ने उसको धारणा छ । संवैधानिक इजलासको गठन तथा सञ्चालन संविधान र सम्बन्धित नियमावलीअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै बारले न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास जोगाउने गरी विवादित विषयको समाधान खोज्न आग्रह पनि गरेको छ ।