एमालेलाई सघाउँदा राप्रपामा किचलो

काठमाडौं । तटस्थ रहने केन्द्रीय रणनीति विपरीत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बागमती संसदीय दलले सरकार गठनमा एमालेलाई सघाएको छ । यो सहकार्यले एमाले–नेकपाको सरकार निर्वाध चलाउन मार्गप्रशस्त त गरेको छ नै, राप्रपा आफैं पनि सरकारमा सामेल भएको छ । यसले पार्टीभित्र विवाद बढाएको छ । 
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नवनियुक्त एमालेका किरण थापा मगरले आफूले शपथ गरेलगत्तै सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाएका छन् । हेटौंडास्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा बिहीबार आयोजित समारोहमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मुख्यमन्त्री थापालाई शपथ गराएपछि एमाले, नेकपा र राप्रपा समेटेर मन्त्रालय छुट्याएका हुन् । कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँले अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि भक्तपुरका मगरले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका हुन् । आफ्नो दल एमालेसँगै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई ६३ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन छ । उनलाई एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका हुन् ।
राप्रपाबाट राजनीति सुरु गरेका मगरले एमाले प्रवेशसँगै २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका–८ वडाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए । ०७९ मा प्रदेश सांसद हुँदै मन्त्री बनेका उनी छोटो अवधिमै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । मगर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मध्येका मानिन्छन् । 
मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ओलीले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेताबाट जगन्नाथ थपलियालाई हटाएर दलको नेता बनाएका थिए । 
राप्रपामा कलह, कमल थापाको फरक मत
७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा मगरले एमालेका भरत केसीलाई भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् भने ज्ञानबहादुर तामाङलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् । 
नेकपाका सरल सहयात्री पौडेललाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, राप्रपाका राजु विष्टलाई खानेपानी, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

बागमती प्रदेशमा एमालेलाई नसघाउने पार्टी नीति विपरीत बागमती प्रदेश संसदीय दलले निर्णय गरेपछि राप्रपामा विवाद भएको छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेश सरकारमा तटस्थ बस्ने  निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार परिपत्र पनि पठाइएको थियो । तर, बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले त्यसलाई अटेर गर्दै एमाले उम्मेदवार थापा मगरलाई समर्थन गरेपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ । राप्रपाको बिहीबार बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त  गर्दै पार्टी सदस्यता समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।  ‘उद्धव थापालाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेश सभाको सदस्यबाट समेत पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने । 
एमालेलाई पार्टी नीति विपरीत समर्थन गरेको विषयलाई लिएर थापामाथि गरिएको कारवाहीको निर्णयमा सचिवालय बैठकमा नेता कमल थापाले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । उनी थापालाई कारबाही गर्न नहुने पक्षमा उभिएका थिए । आफूलगायत कतिपय साथीहरूले यो निर्णयमा असहमति राखेको थापाले बैठकपछि बताए । ‘पार्टीको विधानलाई लत्याउँदै निरंकुश ढंगबाट संसदीय दलको नेतालाई कारबाही गरिएको छ, यो हामीलाई मान्य छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको विधान,नियम, नीति र पद्धतिअनुसार निर्णय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो । तर, त्यो आग्रहलाई लत्याउँदै लादिएको निर्णयको पक्षमा छु ।’
एमाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिले संसदीय दलको  नेतालाई कारवाही भएको र पार्टी निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भए अरुलाई पनि कारवाही गरिने बताए । उनले राप्रपा बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई हातमा लिने प्रयास गरेको पनि बताए ।  ‘प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई हातमा लिने खालको प्रयास गरियो र त्यो परिणाम बाहिर आएको छ, यसमा चलखेल भन्ने प्रष्ट देखिन्छ,’ उनले भने । अहिले संसदीय दल नेतालाई कारबाही गरिएको र अब सरकारमा सहभागी हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि कारबाही गरिन्छ,’ उनले भने । 
प्रतिपक्षविहीन बनाउने एमालेको रणनीतिविरुद्ध कांग्रेसले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै मधेशबाहेक सबैजसो प्रदेशका सरकार प्रभावित भएका छन् । त्यही क्रममा बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको हो । कांग्रेसले प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्न गरेको निर्णयसँगै राप्रपाले पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो । 
बागमतीमा पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्दै संसदीय दलले आफूखुसी गरेको ठहर राप्रपा केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको हो । त्यसैले संसदीय दलका नेतालाई कार्बाही गरिएको जनाइएको छ ।