प्रश्नको घेरामा प्रमुख आयुक्त

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफू र आयोगका अन्य पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा बोलाएर लामो समय छलफल गरिएको विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई जवाफ दिएका छन् । बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले सिंहदरबारमै अख्तियार प्रमुखसहितका पदाधिकारीलाई करिब ७ घण्टा राखेर विभिन्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन दबाब दिइएको विषयमा प्रश्न गरेका थिए । सांसदहरूले संवैधानिक निकायमाथि कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप भएको हो कि होइन भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ खोजे । 
जवाफमा प्रमुख आयुक्त राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राहदानीसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न बोलाएपछि आफूहरू गएको बताए । प्रधानमन्त्रीले राहदानीको विषयमा भइरहेको कामबारे जानकारी लिनुका साथै प्रक्रिया अघि बढाउन र तीव्रता दिन सुझाव दिएको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको पनि उनले बताए । 
राहदानीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भइसकेको र अभियोजनसमेत सम्पन्न भएकाले त्यसको विवरण आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सकिने उनले बताए । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा आफूहरूलाई थुनिएको वा दबाब दिइएको भनिएको विषयमा भने राईले विस्तृत रूपमा बताएनन् । 
बैठकमा सत्तारूढ दल रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले अख्तियार संवैधानिक निकाय भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले त्यसलाई आफ्नो मातहतको शाखाजस्तो व्यवहार गर्न नहुने धारणा राखे । उनले अख्तियारले प्रधानमन्त्रीसमेतको छानबिन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार राख्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलाउँदैमा जानेभन्दा औपचारिक पत्र माग गर्नुपर्ने बताए । सिंहले अख्तियारको संस्थागत मर्यादा कमजोर हुँदै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री हुँदैमा कोही राजा नहुने तर्क गरे । ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा अख्तियार मौन बस्ने तर साना कर्मचारीलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रवृत्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाए ।

त्यस्तै, बैठकमा एमाले सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले राहदानी खरिदसम्बन्धी विवादमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई समितिमै बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले अख्तियारको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ माग्नुपर्ने बताए । अख्तियारका पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बोलाएर घण्टौं छलफल गरिएको विषयमा पनि स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा आरोप वा शंकाका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने बताए । राज्य व्यवस्था समितिमा प्रस्तुत हुने विषय तथ्य, प्रमाण, कानून र संविधानमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले छापामा आएका समाचार, आरोप, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र बयानका क्रममा कसैले नाम लिएको विषयलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने भन्दै संवैधानिक संस्था र त्यसका नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदा संस्थाको गरिमा र विश्वसनीयतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए । 
‘म यहाँ एउटा गम्भीर विषय उठाउन चाहन्छु । यो व्यक्ति प्रेम राईको कुरा होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको कुरा हो । एउटा बहालवाला प्रमुख आयुक्तलाई ज्यान मार्ने धम्की आउनु, र त्यसमा पैसाको लेनदेनसमेत प्रमाणित हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय हो,’ सभापति लामिछानेले भने । यस्तो मानसिक टर्चर र ‘गन पोइन्ट’ मा बसेर काम गर्नुपर्दा भोलिका दिनमा कसरी निष्पक्ष निर्णय हुन सक्छ ? भन्ने उनले प्रश्न गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुनेर राखियो भन्ने कुरा पनि आएको छ । यस्तो ज्यानकै जोखिम हुने वातावरणको अन्त्य हामीले कसरी गर्ने ?,’ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भने । संसदीय समितिमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरामा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने उनले प्रतिबद्धता जनाए । ‘अहिलेको अख्तियार नेतृत्व पूर्ववर्ती सरकारहरूकै पालामा संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आउनुभएको हो । त्यसैले निर्बाध रूपमा काम गर्नुहोस्,’ सभापति लामिछानेले भने । 
त्यस्तै, बैठकमा संविधान संशोधनको विषयसमेत उठेको थियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ पु¥याउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए । जवाफमा लामिछानेले प्रतिनिधि सभामा मात्र दुई तिहाइ पुग्दैमा संविधान संशोधन सम्भव नहुने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।