सानेपाबाटै समाधान खोज्न संस्थापनको आग्रह,  इतरपक्षको नजर सर्वोच्चतिर

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन मंसिरबाट उता सार्न नमिल्ने भन्दै संस्थापनपक्षले संवादबाटै समाधान खोज्न इतरपक्षलाई आग्रह गरेको छ । तर, संस्थापनइतर पक्ष पार्टीको वैधानिकतासम्बन्धि मुद्दामा निस्सा पाइसकेकाले संवादभन्दा सर्वोच्च अदालतकै निकासको पर्खाइमा छ । 
जेनजी आन्दोलनपछि घाइते भएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाल फर्किएपछि इतरपक्षको आत्मविश्वास बढेको देखिन्छ । अलग्गै राष्ट्रिय भेलासमेत सम्पन्न गरिसकेको संस्थापनइतर पक्ष अदालतबाट न्याय (आधिकारिकता) पाउने विश्वासमा छ । ‘अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास छ,’ देउवाले भनेका छन् । उसो त सभापति गगन थापाले देउवालाई भेट गर्न चाहेपनि समय नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कांग्रेसले असोज १६–१९ सम्म १५ औं महाधिवेशन काठमाडौंमा गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । इतरपक्षले १५ औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै १४ ओैं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र  कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा अलग अलग रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । इतरपक्षका नेता मीन विश्वकर्माले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेकाले उक्त मुद्दा नटुंगिदासम्म महाधिवेशनका प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै अदालत जाने पुष्टि गरे । 
इतरपक्षको राष्ट्रिय भेलाले गठन गरेको महाधिवेशन तयारी समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेरै कार्यतालिका सार्वजनिक भएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । ‘कथित विशेष महाधिवेशनको कारणले हाल केन्द्रीय कार्यसमिति समानान्तर रुपले विभाजित रहेको छ । यस्तो गम्भीर विवादको अवस्थामा कथित विशेष महाधिवेशन पक्षले अधिवेशन वा महाधिवेशन ग¥यो भने पार्टीका सबै तहमा संरचनागत रुपमा विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुने स्पष्ट देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तसर्थः तथाकथित विशेष महाधिवेशन पक्षका यस्ता अवैधानिक र विभाजनकारी अधिवेशन र महाधिवेशन आयोजना नगर्न÷नगराउन तथा यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी नहुन पार्टीका सबै तहका समिति, पदाधिकारी र सदस्यहरु तथा क्रियाशील सदस्यहरुमा हार्दिक अपील गर्दछौं ।’
समाधान सानेपामा खोजौं, अदालतमा होइनः संस्थापन
इतरपक्षले अदालततर्फ नजर लाइरहँदा संस्थापनपक्षले भने केन्द्रीय कार्यालय सानेपाबाटै समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ । शुक्रबार इतरपक्षले अदालतको फैसला कुर्न संस्थापनपक्षलाई चेतावनी दिएकोमा शनिबार त्यसको जवाफमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । महाधिवेशन मंसिरभन्दा पछाडि सार्न संवैधानिक तथा कानुनी आधार नरहेको भन्दै शर्माले महाधिवेशन रोक्नेभन्दा पार्टीभित्र देखिएको विवाद संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘विवाद भए पार्टी कार्यालयमै समाधान खोजौँ, अदालतमा होइन,’ शर्माले भनेका छन् ,‘असोजको महिनामा महाधिवेशन हुँदै छ । कसले आएर सभापति बन्न चाहनुहुन्छ, को आएर उपसभापति, महामन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ, सबैलाई ढोका खुला छ । हामी त्यही कुराको लागि अपिल पनि गर्न चाहन्छौं ।’ 
गत माघ २ गते विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरी वैशाख ४ गते सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले गरेको फैसलालाई पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएपछि कांग्रेसको वैधानिकताको विषय अदालतमा विचाराधीन हुन पुगेको छ । 

वैधानिक संकटमा फस्न सक्छ कांग्रेस
कांग्रेसको विवाद ‘महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि ‘महाधिवेशनको वैधानिक आधार के हो र त्यसको निर्णय पार्टीभित्रबाट गर्ने कि अदालतबाट ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुँदै गएको छ ।  संविधानको धारा २६९ अनुसार राजनीतिक दलले ५ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्छ । 
कांग्रेस विधानमा ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने र विशेष अवस्थामा थप एक वर्षको प्रावधान छ । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनपछिको ४ वर्ष र पछि थप गर्न सकिने एक वर्ष मंसिरमा सकिँदैछ । त्यसपछि पनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार थप गर्न सकिने ६ महिना कांग्रेसको विधानमा छैन । पार्टी विधानमा उल्लेख नभएकाले उक्त ६ महिना समय लिन नपाइने भन्दै उपसभापति शर्माले असोजमा महाधिवेशन नभए पार्टी वैधानिक संकटमा फस्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  
‘संविधानले दिएको ५ वर्ष पछिको ६ महिनाको व्यवस्था नेपाली कांग्रेसको विधानमा विगतमा पनि लेखिएको थिएन, अहिले पनि छैन । हामीले ४ वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने भनेर भन्ने व्यवस्था राखेका छौं हाम्रो विधानमा । पहिले पनि अहिले पनि छ ,’ शर्माले भने,‘ त्यो बमोजिम यो मंसिरमा हाम्रो त्यो थपिएको एक वर्ष पूरा हुन्छ । अर्थात हामी ६ महिना थप जानका लागि संविधानले भनेको कुरा तब पाउँथ्यौं जब हामीले संविधानले निर्देष गरेबमोजिम हाम्रो विधानमै त्यससम्बन्धी व्यवस्था लेखेका हुन्थ्यौं ।’
तर संस्थापनइतर समूहको बुझाइ भने फरक छ । इतर पक्षले पार्टीको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले त्यसको टुंगो नलागेसम्म नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाए अदालतको अवहेलना हुने जिकिर गरिरहेको छ । संस्थापन पक्षका लागि प्राथमिकता महाधिवेशनलाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नु छ भने इतरपक्षका लागि महाधिवेशनअघि पार्टीको वैधानिकताको विवाद टुंग्याउनै पर्ने छ । यही कारण अहिले संस्थापन पक्षले संवाद र सहमतिका लागि सानेपाको ढोका खुला रहेको सन्देश दिइरहेको छ । तर इतरपक्षको नजर भने सानेपा भन्दा अदालतको ढोकातिरै छ ।