कांग्रेस नेतृत्वको लडाइँ र वैधानिक संकट

जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्र स्थापनाको संकल्पसहित जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापना भएको नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नै आन्तरिक विग्रह र गम्भीर वैधानिक संकटमा फसेको छ । विगतमा निरंकुश शासकहरूसँग नझुकेको पार्टी आज आफ्नै आन्तरिक आधिकारिकताको लडाइँमा अलमलिनु राष्ट्रिय राजनीतिकै लागि दुखद विषय हो । 
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र गम्भीर वैधानिक संकट र आधिकारिकताका विषयमा तीव्र मतभेद हुुनु लोकतान्त्रिक पार्टीकै उपहास हो । त्यसैले लोकतन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने दलभित्र विधिको शासन र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनुहुँदैन । पार्टी नेतृत्वको लडाइँकै कारण जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्मा पहिलो दलबाट दोस्रो दलका रुपमा खुम्चिएको कांग्रेसभित्र चुलिएको यो तीव्र आन्तरिक विवादले पार्टीको भविष्यलाई मात्र होइन, समग्र मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, संसदीय शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक व्यवस्थामा समेत गम्भीर असर पुगेको छ । 
कांग्रेसभित्रको अहिलेको संकटको केन्द्रबिन्दुमा संस्थापन पक्षका सभापति गगनकुमार थापा र इतर पक्षका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाबीचको तीव्र शक्ति संघर्ष र मतभेद रहेको छ । विशेष महाधिवेशनमार्फत् थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भई निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद झन् तीव्र बनेको हो । यो लडाइँ विचार र सिद्धान्तको नभई पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको नेतृत्व हस्तान्तरण नै हो । एकातिर पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा पक्ष विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै कानुनी छिद्र खोजेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेको छ भने अर्कोतिर गगन थापा पक्ष निर्धारित समयमै १५ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गराएर देउवा युगको औपचारिक अन्त्य गर्ने कसरत गर्दै छ । 
पार्टीभित्रको यो वैधानिक संकटलाई हालै सार्वजनिक भएका दुई समानान्तर राजनीतिक गतिविधिले झनै स्पष्ट पारेको छ । इतर पक्षले काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय खोली देशैभरका नेता–कार्यकर्ता उतारेर तीनदिने राष्ट्रिय भेला नै सम्पन्न ग¥यो । अर्कोतर्फ, सानेपास्थित संस्थापन पक्षले इतर पक्षको दबाब र विरोधका बाबजुद आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्मका लागि १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्धारण गरेर वडा तहदेखि नै अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मिति तोक्ने र इतर पक्ष त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुग्ने परिस्थितिले कांग्रेसमा समानान्तर रुपमा पार्टी सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट छ । यो संकट केवल प्राविधिक वा कानुनी विषयमात्र होइन, यो त राजनीतिक नैतिकता र विश्वसनीयतामाथिकै प्रश्न हो । जब दलका शीर्ष नेताहरू नै आफैंले बनाएको विधान पालना गर्नुको साटो व्यक्तिगत अहं र गुटगत स्वार्थमा लाग्छन् तब उनीहरूले जनतासामु गरेको विधिको शासनको वाचा बेकार ठहरिन्छ । देउवा पक्षले गगन थापा नेतृत्वले अघि बढाएका अधिवेशनहरू बहिष्कार गर्न कार्यकर्तालाई अपिल गर्नु र संस्थापन पक्षले इतर पक्षका नेताहरूमाथि अनुशासनको कारबाही गर्ने तयारी गर्नुले पार्टीलाई औपचारिक विभाजनको दिशातर्फ अगाडि बढाएको स्पष्ट हुन्छ । आन्तरिक विवादलाई लोकतान्त्रिक विधि र संवादबाट हल गर्नुको साटो अदालतको निर्णयमा निर्भर गराउनुले दलहरूको आन्तरिक स्वायत्तता र राजनीतिक परिपक्वतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 
वर्तमान परिस्थितिमा कांग्रेसले तत्काल दुईवटा स्पष्ट मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ । पहिलो, देउवा र थापा दुवै पक्षले गुटगत आग्रह र अहं त्यागेर तत्काल संवादको टेबलमा बस्नुपर्छ । राजनीतिक निकास सधैं संवाद र सम्झौताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । दोस्रो, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सम्मान गर्दै विधानको भावनाअनुरूप विधिका आधारमा १५ औँ महाधिवेशनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । गुटगत र प्रतिशोधको सहारामा पार्टी चलाउने सोचले संकटलाई लम्बाउने काममात्र गर्छ । पार्टी नेतृत्वको हानाथापका कारण सिर्जना भएको आन्तरिक वैधानिक संकट समाधानमा दुवै पक्ष गम्भीर भएर संवादमा जुट्नु अपरिहार्य छ । बेलैमा बुद्धि नपु¥याउने र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बन्धक बनाइराख्ने हो भने आधिकारिकताको लडाइँले पार्टीलाई विभाजनको कठिन भुमरीमा फसाउने निश्चित छ । जसले गर्दा सिंगो लोकतान्त्रिक प्रणालीले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । दुवै पक्षका नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ र पुस्तान्तरणको लडाइँलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाई पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगाउन जिम्मेवार कदम चाल्न आवश्यक छ । यसले मात्र नेपाली कांग्रेस र समग्र मुलुकको हित हुनेछ ।