प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री छनोटमा सकस

काठमाडौं, १ असोज - जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारमा सामेल हुन चाहनेको संख्या बढ्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जटिलता आउने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नियुक्त भएको तेस्रो दिन मात्रै मन्त्रिमण्डलमा तीन सदस्य थप गरिन् । अर्थमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा र भौतिक योजनामा कुलमान घिसिङ, गृह र कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमप्रकाश अर्यालले पाएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वसँगै थपिएका तीन सदस्य सबै कार्यपालिकाका लागि नयाँ मात्रै होइनन्, उनीहरू स्वच्छ छविको उपमासहित सामाजिक सञ्जालमा ‘सेलिब्रिटी’ छन् । कार्की र अर्याल कानून क्षेत्रका हुन् भने खनाल आर्थिक मामिला तथा घिसिङ ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ हुन् । 

अहिलेसम्मको संयोजन उचित देखिए पनि एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयको नेतृत्व रिक्त छ । देश चलाउन सम्बद्ध विषयको जानकारसँगै कूटनीतिक मामिलाका जानकार पनि चाहिन्छ । जेनजी पुस्ताको मागअनुसार गठित सरकार भएकाले सेलिब्रिटी नै छनोटमा पर्ने आकलन गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट खुल्ला दाबेदारी र भित्रभित्रै सिफारिसको जोडबल चलिरहेको छ । 

६ महिनामा निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको सरकार भएकाले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउँदा हुने भए पनि आकांक्षी बढ्दा मन्त्री थप्न दबाब परिरहेको छ । बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री निवास कार्कीले बुधबार तीनजना मन्त्री र मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललाई राखेर सरकार विस्तारबारे छलफल गरेकी छन् ।

कार्कीले क्याबिनेट विस्तारका लागि गृहकार्य गरिरहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेकी छन् । रिक्त रहेका मन्त्रालयका लागि विवादमा नपरेका, राजनीतिमा संलग्न नभएका लोकप्रिय व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न जेनजीले थालेको अभियानसँगैको प्रदर्शनबाट सत्ता ढलेपछि अन्तरिम सरकारका लागि कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गरिँदैछ भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या १८ हुनुपर्ने थियो । तर, बहुमत नपुग्दा गठनबन्धनको सरकार बनाएर भागबण्डा चल्दै आयो मन्त्रालय फुटाएर भाग पुर्‍याउन कसरतमा गत साता
ढलेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रालय संख्या २१ वटा बनाइएको थियो ।

संविधानमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रीमण्डल बनाउन नपाइने व्यवस्था छ । २०७९ को निर्वाचनपछि बनेको गठबन्धन सरकारमा राज्यमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिमण्डल थियो । सोमबार मन्त्री बनाइएका खनाललाई एउटा, अर्याल र घिसिङलाई दुई–दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि चर्चितसँगै गैरदलीय व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको नाम प्रस्तावित पनि भइरहेको छ । जेनजी समूहले पनि आफूलाई मनपर्ने र अरूले दिएका नामहरू मन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावका लागि आएका विभिन्न व्यक्तिको योग्यता, संलग्नताका क्षेत्र आदि सबै कुरा अध्ययन गरिरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । 

बिहीबार बेलुकीसम्ममा केही मन्त्रीको टुंगो लाग्नसक्ने बताइएको छ । मन्त्रीका लागि महावीर पुन, पूर्व क्रिकेटर पारस खड्कालगायतको बारेमा छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रेस हेर्नका लागि पत्रकारहरू सुधीर शर्मा, जगदीश खरेललाई प्रस्ताव पुगेको छ । तर, दुवैजनाले निर्णय भने दिइनसकेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ११ सदस्यीय छरितो मन्त्रीमण्डल बनाउन निधो गरेकी छन् । हाल अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृह र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहरी विकास मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएर काम थालिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिबाट टाढै रहेका व्यक्ति पूर्व सचिवहरूलाई ल्याउन सक्ने तर्क गरेकी थिइन् । उनले गैरराजनीतिक बरु कुनै संस्थामा काम गरेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सकिने सुनाएकी थिइन् । संविधानको मान्यताअनुसार समावेशी बनाउनका लागि जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका वर्गबाटै मन्त्री बनाउनुपर्ने उनले धारणा राखेकी छन् ।

यता सरकार विस्तारबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने राजनीतिक दलबाटै एक–एकजना प्रतिनिधि राखेर बृहत् चुनावी सरकार बनाउन सुझाव दिएका थिए । फागुन २१ का लागि प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति तोकिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले भने राष्ट्रपतिको सुझावलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

मन्त्रिमण्डलमा दलका प्रतिनिधि राखेमा चुनाव पनि भाँडिने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । यो अन्तरिम सरकार भएकाले पनि आगामी निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिका बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

हालको फरक परिवेश भएकाले मन्त्रीहरूको चयन कसरी हुन्छ भन्ने चासोको विषय छ । अहिले मन्त्रीका लागि छलफलमा रहेका मानिसहरूको पृष्ठभूमिबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भनेकी छन्, ‘कोही पीएचडी गरेका दलित समुदायका पनि हुनुहुन्छ । कोही सचिव पनि हुनुहुन्छ । कोही जनजातिमा अति ख्यातिप्राप्त पाइलटकै पनि कुरा आएको छ ।’ 

उनले प्रसंग उठाएको पाइलट भनेको विजय लामा भएको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पनि छ । छलफलमा आएका व्यक्तिले इच्छा देखाएर खुसीसाथ मद्दत गर्न आएमा आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समेट्ने कार्कीले बताइसकेकी छन् ।

सर्वोच्च अदालतकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की निर्वाचित सरकारलाई विस्थापित गरेर निर्वाचन केन्द्रित सरकारको नेतृत्वको जिम्मेवारी पाएकाले आफ्नो मन्त्रिमण्डल राजनीतिक दलभन्दा फरक किसिमले चलाउनुपर्ने दबाबमा छिन् ।