प्रतिनिधिसभा बैठकः कानुन संशोधन गरेर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले बलात्कार, यौनहिंसा, हत्या तथा अन्य जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही हुने गरी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा र जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था, जनचेतना अभिवृद्धि तथा दोषीलाई अपराधको गम्भीरताअनुसार कडा सजायको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सांसद अनुश्का श्रेष्ठले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद अफ्साना बानुले आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेरै भए पनि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद डा। अमरेशकुमार सिंहले अराजकता, अस्थिरता, हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। सांसद अरविन्द साहले मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा आपराधिक घटना बढिरहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन माग गरे।

सांसद आकृति अवस्थीले कार्यालय, सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, समुदाय तथा घरभित्र महिलाले सुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सांसद आशिका तामाङले बलात्कारलगायत जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न कठिन हुने बताइन्।

सांसद एलिजा गुरुङले बाल यौन हिंसा रोक्न विद्यालय तहदेखि नै उपयुक्त शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। सांसद कन्हैया बनियाले आपराधिक घटना न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद क्रान्तिशिखा धितालले घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार तथा बाल हिंसासम्बन्धी प्रारम्भिक उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद खगेन्द्र सुनारले बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराध रोक्न कडा कानुनी कारबाही आवश्यक रहेको बताए। सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाका घटना दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन्। सांसद गुरुप्रसाद बरालले जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

शून्य समयमा सांसदहरूले जघन्य अपराधबाहेक नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विभिन्न समसामयिक विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद अमृता विकले रुपन्देहीवासी शुद्ध खानेपानीबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै जिल्लामा अलपत्र रहेका ३० वटा खानेपानी आयोजना तत्काल सम्पन्न गर्न माग गरिन्।

सांसद अम्बिकादेवी सङ्ग्रौलाले मुलुकको आर्थिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मनसुनजन्य विपद्का कारण नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रमा सडक, पुल तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन र क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल पुनर्निर्माण गर्न माग गरे।

सांसद अशोककुमार चौधरीले कोशी राजमार्गअन्तर्गत दुहबी खण्डको ५५० मिटर सडक पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको भन्दै तत्काल मर्मत गरी नागरिकलाई सहज आवागमनको व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद आशिष गजुरेलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले भोग्दै आएका ठगी, समयमा पारिश्रमिक नपाउनेलगायत समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद करिश्मा कठरियाले उद्यम गर्न चाहने युवाका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउँदै एकपटकका लागि कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले गोरखाका ग्रामीण क्षेत्रमा जग्गाको वास्तविक बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक बढी मूल्याङ्कन हुँदा अंशबण्डाका लागि एक टुक्रा जमिन नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अव्यावहारिक कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्न आग्रह गरे।

सांसद कुलभक्त शाक्यले मेलम्चीको पानी बन्द हुँदा वर्षायाममै काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको अभाव बढेको उल्लेख गर्दै उपत्यका आसपासका खानेपानीका मुहान संरक्षण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरे।

सांसद कृपाराम रानाले वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुगे पनि विदेशमा रहेका नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानमा राज्य गम्भीर बन्न नसकेको बताए।

सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम परिचालन गर्न सम्भाव्य परियोजनाको ‘प्रोजेक्ट बैंक’ निर्माण, अनुमति प्रक्रिया सरलीकरण तथा निजी क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन माग गरे।

सांसद खुश्बु ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद खड्ग शाहीले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ भ्रमणका विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे। सांसद गजाला शमीम मिकरानीले तारकेश्वर नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा आइतबारसमेत कक्षा सञ्चालन भइरहेको र प्रश्न गर्ने शिक्षकलाई स्पष्टीकरण तथा जागिरबाट हटाउने धम्की दिइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसद गणेश पराजुलीले सरकारी कार्यालयमा प्रतिभाशाली युवालाई काम सिक्दै अनुभव हासिल गर्ने अवसर सिर्जना गर्न माग गरे। सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्माले दलित समुदायले भोग्दै आएको छुवाछूत अन्त्यका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरे।

सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी तथा करार कर्मचारीलाई महँगी र प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन माग गरे। सांसद गोविन्द पन्थीले सरकारी कार्यालयमा थन्किएका पुराना सवारीसाधन मर्मत गर्न तथा मर्मत गर्न नसकिनेलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए।

सांसद डा। अच्युतम लामिछानेले नुवाकोटको विदुर–५ मा अलपत्र परेको रंगशाला निर्माण तत्काल अघि बढाउन माग गरे।

त्यस्तै, सांसदहरू एशुदाकुमार बराल, आनन्दबहादुर चन्द, उत्तमप्रसाद पौडेल, कामिनी कुमारी, कालीबहादुर सहकारी, कुसुम महर्जन, आशा झा, खिमा विक, खेमराज कोइराला, गणेश कार्की, गणेश धिमाल, गोपाल शर्मा, गङ्गालक्ष्मी अबाल, चन्दनकुमार सिंह र चन्द्रेश्वर मण्डलले छोरीचेलीले सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।