कहाँ रोकियो राजदूतको नियुक्ति ?

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकको राजदूत नियुक्तिका लागि गत जेठ १४ मा खुला आवेदन माग गरेको थियो । तीन महिना बित्नै लाग्दा अझैसम्म छनोट प्रक्रिया अन्योलमै देखिएको छ । योग्यता पुगेका उम्मेदवारका लागि जेठ २२ सम्म आवेदनका लागि मिति तोकिएको थियो । सरकारले पहिलो पटक यसरी राजदूतका लागि खुला आवेदन माग गरेपछि केहीले प्रशंसा पनि गरे । सरकारको आह्वानपछि सयौंले राजदूतका लागि दिएको आवेदन महिनौं बित्दा पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । 
राजदूतका लागि २ हजार ७ सय जनाले आवेदन दिएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले आवेदन अध्ययन गरेर संक्षिप्त सूची बनाइसकेका बताउनेगरी भने कुन देशका लागि को–को सर्टलिस्टमा परे सार्वजनिक गरेको छैन । 
केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले २०८१ मा १७ देशमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । त्यसमध्ये ११ जनालाई जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो । 
त्यतिबेला कायमै रहेका भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकाका राजदूतलाई चुनावपछि बनेको वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो । हाल नेपालका लागि महŒवपूर्ण मानिने भारत, चीन र अमेरिकामा नेपाली राजदूत छैनन् । 
यसरी रिक्त स्थानमा नयाँ राजदूतका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक आह्वान गर्दै भनेको थियो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन तथा प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकहरूका लागि नेपालको राजदूत पदमा योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकहरूको दरखास्त र सिफारिस आह्वान गरेको छ ।’ मन्त्रालयले प्राप्त आवेदन तथा सिफारिसहरूबाट प्रारम्भिक सूची तयार गरी योग्यता र उपयुक्तताका आधारमा उम्मेदवारहरूको सर्टलिस्ट गर्ने बताइएपनि यो प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन । ‘अहिले आएको आवेदनको सर्टलिस्टका लागि हेर्ने काम आन्तरिक रुपमा भइरहेको छ । अब केही दिनमै यो विषय टुंगिएला,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । 
कूटनीतिक विषयमा जानकारहरू यसरी लामो समय राजदूत रिक्त राख्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राम्रो सन्देश नजाने बताउँछन् । राजदूतले खटाइएको मुलुकसँग आपसी मामिलामा समझदारी बढाउने काम गर्छन् । बीचमा रहेर काम गर्ने प्रतिनिधि नै नराख्दा संसारभर फैलिएका नेपालीले सम्बद्ध मुलुकका कूटनीतिक नियोगबाट अपेक्षित सहयोग पाउन गाह्रो पर्छ । 
कूटनीतिक मामिलाका जानकारमध्येका गेजा शर्मा वाग्ले आवेदन परिसकेको अवस्थामा अहिले रास्वपाको मात्रै एकल सरकार रहँदा पनि राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्छन् । ‘छिमेकी भारत र चीन तथा अमेरिकाजस्ता महŒवपूर्ण देशमा राजदूत पदको रिक्तता रहनु राम्रो मान्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘कार्यवाहक राजदूतहरू काम चलाउ रहने भएकाले राजदूत भएजस्तो हुँदैन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू सरकारले यथाशक्य राजदूत पठाउनुपर्ने बताउँछन् । 
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भारतका समकक्षी एस जयशंकरको निमन्त्रणामा भारतको भ्रमण गरे । त्यस्तै, चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणमा उनले जेठ ३१ देखि असार ३ सम्म चीनको भ्रमण गरे । उक्त भेटघाटमा ती देशका लागि नेपाली राजदूतको उपस्थिति थिएन । ती भेटमा राजदूतको अभाव खड्किएको परराष्ट्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । 
राजदूत नरहेका दूतावास
गत ३० असोजमा राजदूत फिर्ता बोलाइएका मुलुक
१) अमेरिका २) चीन ३) जर्मनी ४) इजरायल ५) मलेसिया ६) कतार ७) रुस ८) साउदी अरब ९) स्पेन १०) बेलायत तथा
११) जापान
गत चैत २२ मा फिर्ता बोलाइएका
१) भारत  २) अस्ट्रेलिया  ३) श्रीलंका         
४) दक्षिण कोरिया ५) डेनमार्क (बन्द हुने) 
६) दक्षिण अफ्रिका (बन्द हुने)
राजदूतको ४ वर्षे कार्यकाल पूरा भएका दूतावास
 १) राष्ट्रिय संघीय नियोग भियना (अस्ट्रिया), २) बंगलादेश
 ३) बहराइन ४) इजिप्ट ५) म्यानमार ६) ओमान ७) ब्राजिल (बन्द हुने)
हाल राजदूत रहेका
१) बेल्जियम २) क्यानडा ३) फ्रान्स ४) कुवेत ५) पाकिस्तान
६) पोर्चुगल ७) थाइल्यान्ड ८) यूएई ९) राष्ट्रिय संघीय नियोग जेनेभा (स्विट्जरल्यान्ड) १०) राष्ट्रिय संघीय नियोग न्यूयोर्क (अमेरिका)