गृहमन्त्रीसँगै प्रहरीमाथि नै उठ्यो प्रश्न, कानुन कडा बनाउ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा अधिकांश सांसदले पछिल्लो समय भइरहेका महिला एवम् बालिका हिंसाको विषय उठाउँदै कडा कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन् । बाराको जितपुर–सिमरामा भएको गरिमा चौधरी घटनाको विषयलाई लिएर उनीहरुले कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पीडितका परिवारसँगको भिडियो र आरोपी किशोरको भिडियो बाहिरिएको विषयलाई लिएर गृहमन्त्रालय र प्रहरीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । 
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले बालबालिकामाथि हुने यौनहिंसा र हत्याका घटना रोक्न ‘छोरी बचाऊ राष्ट्रिय जागरण अभियान’ सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा उनले पछिल्लो समय बालिकामाथि भएका हिंसा र हत्याका घटनाले सिंगो मुलुकलाई भावविह्वल बनाएको भन्दै भने, ‘कोपिलामै चुँडिएका र खुसी लुटिएका घटनाले आज यो सम्मानित सभा र सिंगो देश भावविह्वल भएको छ,’ उनले भने । उक्त घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही मात्र गर्नेभन्दा यस्ता घटना हुनै नदिन राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 
राप्रपाकी खुश्वु ओलीले बलात्कारका घटनामा दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने  बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा छोरीहरू कहिलेसम्म बलात्कारीको हातबाट मारिनुपर्ने हो ?,’ विद्यमान कानुनको पुनरावलोकन, दण्डहीनताको अन्त्य तथा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन् ।
कांग्रेसकी प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाइन् । ‘एउटा सालिक ठड्याएर ३ वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
रास्वपाकी सांसद अफ्साना बानुले जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन् । संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै उनले आजीवनको काराबासले डर पैदा गर्न नसकेकै कारण देशभर हत्या र बलात्कारको घटना बढिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हिजोको र आजको सामाजिक सुरक्षा चुनौतीमा धेरै फरक छ । कुनै सन्धि वा कानुन नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो हुन सक्दैन । संविधानको धारा १६ को उपधारा २ लाई संशोधन गरेर जघन्य अपराधका हकमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्छु ।’

गृहमन्त्रीको व्यवहारमा रास्वपाकै असन्तुष्ट 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री , सांसद विपीन आचार्यले गरिमा चौधरी हत्याका विषयमा राज्य र समाज संवेदनशील नबनेको भन्दै प्रश्न उठाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले घटनापछि मृतकका परिवार र अभियुक्तको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएकोमा आपत्ति जनाए । ‘मृतकको बुवाआमाले धन्यवाद भनेको भिडिओ मन्त्रालयमा खिचिन्छ र कतै मेडिकल गर्दै गर्दा अभियुक्तले बोलेको कुराहरूलाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ,’ उनले भने । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले शनिबार चौधरीका बुबाआमासँग गृहमन्त्रालयमा सम्झौता गरेको र उनीहरुलाई खाना खुवाएको भिडियो बाहिरिएको थियो । त्यस्तै घटनामा संलग्न एक जनाको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो । प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको व्यक्तिको बयानको भिडियो सार्वजनिक भएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमाथि नै अहिले प्रश्न उठेको छ । 
कांग्रेसकी सांसद शाहजान खातुनले आरोपितको भिडियो कसरी बाहिरियो भनेर सरकारसँगै जवाफ मागेकी छन् । ‘अनुसन्धानको गोप्य भिडियो कसरी बाहिरियो ?,’ उनको प्रश्न छ, ‘कसले खिच्यो ? कसले सार्वजनिक ग¥यो ? यो विषयमा तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।’
यसैबीच, पक्राउ परेका आरोपी किशोरको भिडियो खिच्ने प्रहरी हवल्दार पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुँवरले किशोरले बयान दिइरहेको भिडियो खिच्ने एक जना हवल्दारलाई नियन्त्रणमा लिइएको बताए । भिडियो खिच्ने एक जना प्रहरी हवल्दारलाई पक्राउ गरिएको र अन्य ४ जना अनुसन्धानको घेरामा रहेको उनले बताए ।
प्रचलित कानुनले अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपीको पहिचान खुल्ने कुनै पनि सामग्री सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ ले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा उल्लेख छ, ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसूरका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउनु हुँदैन ।’
४ विधेयक दफावार छलफलमा
प्रतिनिधिसभाले चार विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित संसदीय समितिमा पठाएको छ । बैठकले विधेयकहरूमाथि प्राप्त संशोधन र सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको हो । बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव सभाले स्वीकृत गरेको छ । 
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको विधेयक समेत सभाले स्वीकृत गरेको छ । 
साथै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पनि सभाले स्वीकृत गरेको छ । अब यी चारवटै विधेयकमाथि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफल हुनेछ ।