बागमतीमा विश्वासको मत संकटमा

काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधको चेतावनी र मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्तापक्षकै सांसद अनुपस्थित भएपछि बैठक पटक–पटक सारिएको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पहिले साँझ ५ बजे र त्यसपछि राति ८ बजेका लागि सारिए पनि अन्ततः बस्न सकेन । प्रदेशसभा सचिव रामकुमार पौडेलले विशेष कारणवश बैठक निर्धारित समयमा बस्न नसकेको सूचना जारी गर्दै मंगलबार अपराह्न ४ बजेका लागि पुनः निर्धारण गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रदेशसभाको तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर, सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सात सांसद बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सरकारलाई आवश्यक मत जुटाउन चुनौती थपिएको हो ।
सत्तापक्षका अनुसार गंगानारायण श्रेष्ठ, उर्मिला लामा, रुकु चौलागाईं, कृष्ण खनाल, लक्ष्मण लम्साल, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र युवराज चौलागाईं बैठकमा उपस्थित भएनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गरिएको भन्दै उनीहरू असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । असन्तुष्ट सांसदहरू आइतबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकमा समेत सहभागी भएनन् ।

राप्रपाका तीन सांसद पदमुक्त
मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिन थप संकट राप्रपाभित्रको विवादले बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केन्द्रको निर्णयविपरीत बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका आफ्ना तीन प्रदेशसभा सदस्यलाई सोमबार पदमुक्त गरेको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गीरबहादुर तामाङलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा पदमुक्त गरिएको हो । पार्टीको पटक–पटकको निर्देशन अवज्ञा गरेको, पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको आरोप उनीहरूमाथि लगाइएको छ ।
तीनै सांसद मुख्यमन्त्री थापाको सरकारमा सहभागी भएका थिए । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका तत्कालीन नेता उद्धव थापाले पार्टी केन्द्रको निर्णयविपरीत एमालेका किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि राप्रपाका तीन सांसद सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको पत्र प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंलाई जानकारी गराउँदै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।

नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट
मुख्यमन्त्री थापामगरको नियुक्तिको संवैधानिक वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध परेको दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निर्णय किन बदर हुनु नपर्ने हो, त्यसको आधार, कारण र प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा आदेश दिएको हो । अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकाल र राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङले गत शुक्रबार छुट्टाछुट्टै उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेशसभा, सभामुख, मुख्यमन्त्री थापामगर, उद्धव थापा, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र नेकपा संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदकहरूले राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गरेको दाबी गरेका छन् । राप्रपा केन्द्रले आफ्नो समर्थन नरहेको र पार्टी तटस्थ बस्ने जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराउँदा–गराउँदै सो समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै उनीहरूले नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको जिकिर गरेका छन् ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल गर्न भदौ १० गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

कांग्रेसले प्रदेशसभा अवरोध गर्ने चेतावनी
मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन खोजिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले सभामुखलाई पत्र लेख्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा त्यससँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नु असंवैधानिक हुने दाबी गरेका छन् । अदालतबाट अर्को निर्णय नआएसम्म विश्वासको मत लिन बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न उनले माग गरेका छन् ।
यसले मुख्यमन्त्री थापाका लागि विश्वासको मत लिन मात्र होइन, प्रदेशसभा बैठक नै सञ्चालन गर्न कठिन अवस्था सिर्जना गरेको छ । सत्तारूढ दलभित्रका असन्तुष्ट सांसदलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको एमालेले जनाएको छ । तर नेकपाका सात सांसदको अनुपस्थिति, राप्रपाका तीन सांसदको पदमुक्ति र कांग्रेसको सम्भावित अवरोधका कारण मुख्यमन्त्रीले आवश्यक बहुमत जुटाउन सक्ने–नसक्ने अनिश्चित बनेको छ ।

कोशीमा कार्कीले पाए विश्वासको मत
यसैबीच, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएका छन् । ९१ सदस्यीय प्रदेशसभामा भएको मतदानमा कार्कीको पक्षमा ५७ र विपक्षमा २२ मत परेको थियो ।
एमालेका ४० र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७ प्रदेशसभा सदस्यले कार्कीको पक्षमा मतदान गरे । कांग्रेसका बैठकमा उपस्थित २२ सदस्यले विपक्षमा मतदान गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सभामुखसहित पाँच सदस्य मतदानमा सहभागी भएनन् भने जनता समाजवादी पार्टीकी प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बू पनि बैठकमा अनुपस्थित रहिन् ।
विश्वासको मत पाएसँगै कार्की नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाको समर्थन कायम भएको छ ।

लुम्बिनीमा तीन मन्त्री थपिँदै
उता लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य, इन्द्रजित थारुलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र कृष्णा कुश्मा थारुलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन् । तीनै जनाले मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथ लिने कार्यक्रम छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ । तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन, रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास, सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घिमिरेलाई सामाजिक विकास, कृषि मन्त्रालय पाएका चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन र सामाजिक विकास मन्त्रालय पाएका पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ ।