देउवा र खड्काको पूरक रिट दर्ता

काठमाडौं । कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै पूरक रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले मंगलबार दुवै निवेदन दर्ता गर्दै बिहीबारका लागि पेसी तोकेको हो । 
सर्वोच्चका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार देउवा र खड्काले शुक्रबार नै पूरक रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, केही विषय सच्याउनुपर्ने भएपछि उनीहरूले दुवै निवेदन फिर्ता लगेका थिए । सोमबार पुनः पेस भएको निवेदन अध्ययनपछि मंगलबार दर्ता गरिएको हो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको देउवा पक्षले उक्त प्रक्रियाबाट आएको गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 
 कांग्रेस केन्द्रीय समितिले असोज १६–१९ मा १५औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ  । उक्त कार्यतालिकालाई निरन्तरता दिँदै केन्द्रीय निर्वाचन समितिले भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुने गरी निर्वाचन तालिका पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
देउवा र खड्काले भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने दाबी गरेका छन् । यसअघि विशेष महाधिवेशनलाई वैधता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाविरुद्ध देउवा र खड्काले पुनरावलोकनको रिट दायर गरेकोमा साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको थियो । तर, त्यसपछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनको तालिका ल्याएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने पूरक रिटमा माग छ । 
‘पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेपश्चात् पनि कथित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसी निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी निर्वाचन समितिले मिति २०८३÷०५÷२ गते निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरी पुनरावलोकन निस्सा भएको विषय, भावना तथा उद्देश्यविपरीत पुनरावलोकनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गरी निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सार्वजनिक समाचार प्रकाशन गराएको सदस्यता नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई डिजिटल अध्यावधिक गर्ने नाममा आकस्मिक नयाँ सदस्यता समेत प्रदान गरी निर्वाचनमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल परिणाम ल्याउने जस्ता बदनियतपूर्ण भएको प्रष्ट छ,’ पूरक रिटमा भनिएको छ ।
कार्यतालिका बदर गर्न माग
पूरक रिटमा देउवा र खड्काले केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्वाचन कार्यतालिका बदर गर्न माग गरेका छन् । निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेपछि पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर निर्णय गरिएको र त्यसैका आधारमा निर्वाचन समितिले भदौ २ गते निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरेको दाबी गरिएको छ । 
पुनरावलोकनको प्रक्रिया पूरा नहुँदै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको भावना र उद्देश्यमा प्रतिकूल असर पर्ने निवेदनमा उल्लेख छ । साथै, सदस्यता नवीकरण तथा डिजिटल अध्यावधिक गर्ने नाममा आकस्मिक रूपमा नयाँ सदस्यता प्रदान गरी निर्वाचनमा स्वार्थअनुकूल परिणाम ल्याउने प्रयास भएको आरोप पनि निवेदनमा लगाइएको छ ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउँदा कांग्रेसको ठूलो हिस्सालाई अधिवेशनमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिन सक्ने र पार्टीको लोकतान्त्रिक तथा कानुनी प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने देउवा–खड्काको जिकिर छ ।
पुनरावलोकनसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै पनि कामकारबाही नगर्न–नगराउन मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगो नलाग्दासम्म विपक्षीबाट निवेदकको हक, हित तथा कानुनी अवस्थालाई प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य, निर्णय, आदेश, कार्यान्वयन वा हस्तान्तरण नगर्न–नगराउन पनि माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि अहिले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिकालाई लिएर कांग्रेसभित्र कानुनी र राजनीतिक विवाद थप चर्किएको छ । पूरक रिटमाथि बिहीबार हुने सुनुवाइले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल अघि बढ्ने वा रोक लगाउने विषयमा प्रभाव पार्ने छ ।